मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत: Hemant Soren को Supreme Court से नहीं मिली राहत, अब इस तारीख को होगी सुनवाई
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाला मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. इस मामले में उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. फिलहाल वह रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं.
सपा के पूर्व विधायक कमलेश पाठक को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, जमानत याचिका हुई खारिज, गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज है मामला
सपा के पूर्व विधायक कमलेश पाठक के खिलाफ उत्तर प्रदेश के औरैया में दोहरे हत्याकांड में कथित संलिप्तता के लिए गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के पूर्व सीएम Hemant Soren की अंतरिम जमानत याचिका का ED ने किया विरोध
ED ने विरोध करते हुए हलफनामे में कहा है कि अदालत के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही संवैधानिक अधिकार है. यहां तक कि यह कानूनी अधिकार भी नहीं है.
युवा वकीलों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में दें बहस का मौका- सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ वकीलों से अनुरोध
सुनवाई के दौरान जस्टिस करोल ने कहा कि कोर्ट चाहती है कि युवा भी बार मे बढ़ें और छुट्टियों के दौरान युवा अधिवक्ताओं को दलीलें पेश करने का मौका मिले।
संसद में पास किए गए तीन आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका Supreme Court ने की खारिज
याचिका में आरोप लगाया गया था कि इन तीन कानूनों पर संसद में बहस नहीं हुई, क्योंकि विपक्षी सांसद निलंबित थे, उसके बावजूद इन कानूनों को संसद से पास कर दिया गया था.
दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर SC ने फैसला सुरक्षित रखा
ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था. फिलहाल वह 1 जून तक अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं.
अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत कोई अपवाद नहीं, फैसले के ‘आलोचनात्मक विश्लेषण’ का स्वागत- सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा ‘हमने किसी के लिए अपवाद स्वरूप कुछ नहीं किया है. हमने अपने आदेश में वही कहा, जो हमें न्यायोचित लगा.’’
Hemant Soren की अंतरिम रिहाई वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 21 मई को करेगा सुनवाई, अदालत ने ED से मांगा जवाब
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. उन पर जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. वह फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं.
गुजरात हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारियों को प्रमोशन देने वाली याचिका को SC ने किया खारिज, जानें क्या था मामला
गुजरात हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मेरिट कम सीनियॉरिटी का मतलब तुलनात्मक योग्यता नहीं.
CRPF काफिले पर 2019 में हुए हमले में कथित हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी गुर्गों के खिलाफ मुकदमा चलाने का SC ने दिया आदेश
जम्मू कश्मीर के बनिहाल में 30 मार्च 2019 को संदिग्ध हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर पुलवामा जैसे ही आत्मघाती हमला करने की कोशिश की थी.
