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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि सिविल मुकदमा शुरू होने के बाद आपराधिक शिकायत (FIR) दर्ज कराने में अत्यधिक और अनावश्यक देरी होती है, तो क्रिमिनल केस को रद्द किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 19 साल से लंबित एक जालसाजी के मामले में केस रिकॉर्ड गायब होने पर गहरी चिंता जताई है. जस्टिस संजय करोल की पीठ ने गुजरात पुलिस को फटकार लगाते हुए 6 हफ्ते में जांच पूरी करने का आदेश दिया है.

दिल्ली के साकेत इलाके में इमारत गिरने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है.

सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्षों की पर्यावरणीय न्याय यात्रा को लेकर जानेमाने वकील सुधीर मिश्रा द्वारा लिखी गई किताब ‘Climate Justice - 75 Years Of Supreme Court’ यह दर्शाती है कि कैसे न्यायपालिका ने परिस्थितिक संतुलन, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को शामिल करते हुए जीवन और गरिमा के अर्थ का क्रमिक विस्तार किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी को चार्जशीट का हिस्सा रहे दस्तावेज़ों तक पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना उसके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है.

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि बिना किसी कोशिश के पति-पत्नी का लंबे समय तक अलग-अलग भौगोलिक स्थानों पर रहना मानसिक क्रूरता है. कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत डॉक्टर दंपती के तलाक को मंजूरी दी.

सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है और उनकी याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है. यह मामला आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से जुड़े मानहानि केस से संबंधित है.

ज्योति मल्होत्रा से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. उन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप हैं और वे मई 2025 से जेल में बंद हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सरकार चपरासी जैसे कम योग्यता वाले पदों को कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए आरक्षित रख सकती है. ग्रेजुएशन की डिग्री छिपाकर चतुर्थ श्रेणी की नौकरी पाने वाले कर्मी की बर्खास्ती को कोर्ट ने सही माना है.

सुप्रीम कोर्ट ने समयबद्ध तरीके से मामलों के निपटारे के लिए एक समान राष्ट्रीय केस फ्लो प्रबंधन नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.