Bharat Express

Supreme Court

याचिका में 2014 में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद से हाशिए पर आये ताड़ी निकालने वाले सेट्टीबालिजा समुदाय को आरक्षण और अन्य ओबीसी अधिकारों से वंचित करने को चुनौती दी गई है.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भीमताल के जिलिंग एस्टेट पर हो रहे निर्माण कार्य के खिलाफ दायर जनहित याचिका के बाद यहां निर्माण कार्य पर लगी रोक हटा दी थी, जिसे याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 8 मई को न्यायिक आदेश जारी कर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट नैनीताल से शिफ्ट करने के लिए एक महीने के अंदर भूमि मुहैया कराने का आदेश दिया था.

वोटिंग के आंकड़े को तत्काल जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है.

कोलकाता हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बीजेपी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 27 मई को सुनवाई करेगा.

तमिलनाडु के पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक राजेश दास को एक अदालत ने 2021 में एक महिला IPS अधिकारी का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के लिए दोषी ठहराते हुए तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी.

जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि वह अवकाश में भी आधी रात जगकर याचिकाओं को पढ़ रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें आलोचना सुननी पड़ती है.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार नहीं कर पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

एनआईए ने 23 अक्टूबर 2023 को मद्रास हाइकोर्ट से PFI से जुड़े 8 सदस्यों को मिली जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था.