Electoral Bond Case: इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की SIT से जांच की मांग वाली याचिका SC ने की खारिज, हाई कोर्ट जाने का दिया विकल्प
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था.
नाले में महिला और उसके बेटे की डूबने से मौत का मामला, High Court में दायर याचिका पर 5 अगस्त को होगी सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है.
LGBTQ+ कम्युनिटी के लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामा में कहा गया था कि ट्रांसजेंडर, समलैंगिकों और सेक्स वर्कर्स को ब्लड डोनेशन से दूर रखा गया है. हालांकि, LGBTQ+ की ओर से रक्तदान की अनुमति की मांग की जा रही है.
NEET Paper Leak Controversy: सुप्रीम कोर्ट का फैसला- ISRO के पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व वाली समिति को रिपोर्ट के लिए 30 सितंबर तक का टाइम
नीट-यूजी 2024 धांधली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत फैसला दिया. कोर्ट ने सरकार द्वारा गठित समिति में एक मूल्यांकन समिति को गठित करने की बात कही. कोर्ट ने परीक्षा सुरक्षा के लिए SOP तैयार करने का भी निर्देश दिया है.
‘क्या गुंडों को रखने के लिए है सीएम आवास’, जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील से पूछा- बिभव कुमार CM का PA नहीं था तो वह वहां क्या कर रहा था?
Vibhav kumar Swati maliwal case: मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ आरोप हैं कि उन्होंने 13 मई को केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल पर हमला किया था. उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.
आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पढ़ें सात जजों की संविधान पीठ ने क्या कहा
Supreme Court on Reservation: पीठ ने अपने फैसले में कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं. साथ ही संविधान पीठ ने SC-ST के भीतर उप-वर्गीकरण को बरकरार रखा है.
SC-ST श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अगस्त को आएगा फैसला
SC-ST श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ 1 अगस्त को फैसला सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट य़ह भी तय करेगा कि क्या राज्य विधानसभाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण शुरू करने में सक्षम हैं.
गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली की समय-पूर्व रिहाई पर रोक का फैसला बरकरार
अरुण गवली हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और उनकी समय से पूर्व रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है.
दिल्ली शराब नीति घोटाला: अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के. कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ाई
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि केवल सीबीआई के मामले में बढ़ाई गई है. ईडी के मामले में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है.
क्या राज्य खनिज युक्त भूमि पर कर लगा सकेंगे? ऐतिहासिक फैसले पर उपजे सवाल, जानिए पूरा मामला
राज्य खनिज संपदा पर कर वसूली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ के फैसले के बाद उपजे सवाल पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.
