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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने हाल ही में कोर्ट की रजिस्ट्री में सामने आए कुछ मामलों पर गहरी चिंता जताई है.

चुनावी खर्च पर नियंत्रण की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है.

कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने पूछा कि क्या एक सामान्य केंद्रीय कानून संगठित अपराध पर राज्य के विशेष कानूनों को अप्रभावी कर सकता है. इस मामले में सोलंकी गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रही ट्रायल पर रोक चाहते हैं.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ईडी द्वारा समन की अवहेलना के मामले में चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल मतदाता सूची (SIR) सत्यापन प्रक्रिया में बड़ा संशोधन किया है. सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने 80 लाख लंबित दावों को समय पर पूरा करने के लिए सिविल जजों और पड़ोसी राज्यों (ओडिशा-झारखंड) के न्यायिक अधिकारियों की मदद लेने का आदेश दिया है. जानिए क्या हैं नए नियम और समय-सीमा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री काजोल देवगन को बड़ी राहत देते हुए बिना अनुमति उनके नाम, छवि, आवाज और AI-डीपफेक के जरिए अश्लील कंटेंट के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगा दी है. पढ़ें पूरी खबर

NCERT की 23 फरवरी को रिलीज हुई किताब में पहली बार 8वीं के छात्रों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की आपत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है. किताब में सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक लंबित करोड़ों मुकदमों के आंकड़े भी दिए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' की रिलीज को हरी झंडी दे दी है और बैन की याचिका खारिज कर दी है. लव जिहाद के एंगल को लेकर यादव समाज कर रहा है भारी विरोध. फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

SC On Haldwani Railway Land Dispute Case: हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे जमीन पर कथित अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. प्रभावित परिवारों को छह महीने तक आर्थिक सहायता और PMAY के तहत आवेदन का मौका मिलेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी के प्रदूषण मामले में लिए गए स्वतः संज्ञान की कार्यवाही को बंद करने का आदेश दिया है और मामले को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को वापस भेज दिया है.