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Supreme Court

असम बीजेपी द्वारा पोस्ट किए गए एक विवादित वीडियो, जिसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को एक विशेष समुदाय पर गोली चलाते हुए दिखाया गया था, अब कानूनी फेर में है. CPI और CPI(M) की याचिका पर सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि चुनाव नजदीक आते ही न्यायपालिका का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए होने लगता है.

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में जज के सामने एक वकील पर हुए हमले ने सुप्रीम कोर्ट को नाराज कर दिया है. CJI सूर्यकांत ने इसे "गुंडाराज" बताते हुए कहा कि कोर्ट रूम में ऐसी हिंसा कानून के राज की नाकामी है.

व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि नागरिकों की निजता से समझौता नहीं होगा. कोर्ट ने मेटा को चेतावनी दी है कि यदि वे संविधान का पालन नहीं कर सकते तो देश छोड़ दें. मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी.

पावर ऑफ अटॉर्नी के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 और 65 के तहत मूल दस्तावेज पेश करना अनिवार्य है. मामला 1998 के एक विवाद से जुड़ा है जहाँ भाई ने फोटोकॉपी के जरिए बहन की संपत्ति बेच दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की नाकामी पर कड़ी फटकार लगाते हुए पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से वकील मुकुट नाथ वर्मा की पेशी सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा है. मामला न्यायाधीशों और SCBA चुनाव समिति पर लगाए गए 'शर्मनाक' आरोपों से जुड़ा है.

असम सरकार के बेदखली अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जिरह पूरी हो गई है. जहाँ सरकार इसे आरक्षित वन क्षेत्र की रक्षा बता रही है, वहीं याचिकाकर्ताओं का दावा है कि सात दशकों से रह रहे परिवारों को 'विशेष समुदाय' होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है.

बीआरएस के 10 विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को अंतिम चेतावनी दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को 30 हफ्ते की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा कि किसी भी महिला, विशेषकर नाबालिग लड़की को, उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है.

नीट-पीजी 2025-26 के लिए क्वालिफाइंग कटऑफ में ऐतिहासिक कटौती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द कर दोबारा चुनाव कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया. CJI सूर्यकांत की बेंच की सख्त टिप्पणियों के बाद प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने याचिका वापस ले ली.