‘समझ नहीं आता हाईकोर्ट कहना क्या चाहता है’; दहेज उत्पीड़न मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भाटिया द्वारा दहेज उत्पीड़न से जुड़े मामलों में बड़ी संख्या में जमानत दिए जाने को लेकर न्यायपालिका में बहस छिड़ गई है.
सोनम वांगचुक मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली, पत्नी की याचिका पर फैसला लंबित
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को फिलहाल टाल दिया है. सरकार द्वारा NSA हटाए जाने के बावजूद केस पर अंतिम फैसला अभी लंबित है.
सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच परखेगी 50 साल पुराना फैसला, क्या सरकारी कल्याणकारी योजनाएं भी ‘उद्योग’ हैं?
सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ 17 मार्च से औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत 'इंडस्ट्री' शब्द की परिभाषा पर सुनवाई शुरू कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के अंतरिम निर्देश पर लगाई रोक; कहा- ‘इससे फिल्मों की रिलीज हो सकती है प्रभावित’
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में फिल्मों के टिकटों की कीमतों में वृद्धि पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट का 90 दिन का नोटिस अनिवार्य करने वाला आदेश फिल्म रिलीज को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तत्काल हस्तक्षेप किया.
तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, भ्रामक पोस्टरों पर एक्शन वाली याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति बालाजी लड्डू विवाद में गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.
‘सिर्फ गेहूं ही एकमात्र विकल्प नहीं…’ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कृषि नीति बदलने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने पीली मटर के ड्यूटी-फ्री आयात को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से कृषि नीति की समीक्षा करने को कहा है.
तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व विशेष खुफिया ब्यूरो प्रमुख टी. प्रभाकर राव को मिली अग्रिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पूर्व विशेष खुफिया ब्यूरो प्रमुख टी. प्रभाकर राव को तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में अग्रिम जमानत दे दी है.
DGP की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल और तमिलनाडु को घेरा; पूछा- आखिर राज्यों को ‘परमानेंट’ साहब से परहेज क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में डीजीपी की नियुक्तियों को लेकर राज्य सरकारों की गैर-पालनशीलता पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि राज्यों को यूपीएससी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए अधिकारियों की सूची में से स्थायी डीजीपी नियुक्त करना अनिवार्य है.
मंदिरों में पशु बलि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, जानिए क्या है धारा 28 और क्यों उठी इसे बदलने की मांग?
सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में पशु बलि पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
NCERT विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया माफीनामा, 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 8 की किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' अध्याय को लेकर NCERT की माफी स्वीकार कर ली है. कोर्ट ने पूरे पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दिया है.
