केंद्र सरकार की Fact Check Unit पर रोक, Supreme Court ने ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ का हवाला दिया
स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट से केंद्र को Fact Check Unit बनाने से रोकने का निर्देश देने की मांग की थी. राहत नहीं मिलने पर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.
Supreme Court की नाराजगी के बाद Patanjali Ayurved ने ‘भ्रामक विज्ञापन’ मामले में बिना शर्त माफी मांगी
Patanjali tenders unconditional apology: सुप्रीम कोर्ट पतंजलि आयुर्वेद द्वारा जारी एक विज्ञापन से नाराज था, क्योंकि उसने अदालत को आश्वासन दिया था कि वह ‘दवाओं के औषधीय प्रभावों का दावा करने वाले या चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के खिलाफ कोई बयान नहीं देगी.
‘रोहिंग्या भारत में अवैध तरीके से घुसे…इन्हें बसने का अधिकार नहीं…’ मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा
Modi Government affidavit in Supreme Court on Rohingya: मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि रोहिंग्या के संबंध में निर्णय लेने का विशेषाधिकार विधायिका के पास है. न्यायिक आदेशों के माध्यम से इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से इंकार, कहा-चुनाव नजदीक, अव्यवस्था फैल जाएगी
CEC EC Appointment Case Update: केंद सरकार ने बुधवार 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल में किसी ज्यूडिशियल मेंबर का होना जरूरी नहीं है.
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले नए कानून को लेकर सरकार ने दायर किया हलफनामा, अब विरोध में आई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में नए अधिनियम के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करने से केंद्र सरकार को रोकने की मांग की गई है.
चुनाव में राजनीतिक दलों के मुफ़्त सुविधाओं के वादे पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
Freebies Schemes in India: भारत में राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों में मुफ़्त सुविधाओं (फ्रीबीज) का वायदा किया जाता है, जिसका एक तबका विरोध कर रहा है. ऐसी ही एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
Lok Sabha Elections 2024: ईवीएम को लेकर दो वकीलों में ऐसी बहस छिड़ी, सुनकर सिर पकड़ लेंगे मोदी-राहुल
Video: लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं. 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होंगे. इसे देखते हुए भारत एक्सप्रेस की टीम ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से उनकी राय जानी.
सीआरपीसी की धारा 64 को चुनौती देने वाली याचिका पर 20 मार्च को होगी SC में सुनवाई, इसलिए दायर हुई थी याचिका
Crpc की धारा 64 को चुनौती दी गई है. इस धारा के मुताबिक अदालत का समन आरोपी की ओर से उसके घर की महिला स्वीकार नहीं कर सकती. उसी व्यक्ति को स्वीकार करना होता है.
शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, चुनाव में इस सिंबल का कर सकेंगे इस्तेमाल, SC ने इलेक्शन कमीशन को दिए ये निर्देश
Lok Sabha Election 2024: महाराष्ट्र में एनसीपी में हुए दो फाड़ के बाद अब एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
क्या रामदेव को जाना पड़ सकता है सलाखों के पीछे!
Supreme Court Vs Ramdev: बाबा रामदेव ने शीर्ष अदालत की फटकार के बावजूद उसके कारण बताओ नोटिस का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा है. इससे खफा सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का आदेश दिया है.
