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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा नियमित डीजीपी की नियुक्ति में की जा रही देरी पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि कार्यवाहक और एडहॉक डीजीपी की परंपरा से योग्य व वरिष्ठ अधिकारियों को अवसर नहीं मिल पाता, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रभावित होती है.

कांग्रेस विधायक केवाई नानजे गौड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में मालूर सीट से उनकी जीत को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट के चुनाव रद्द करने वाले फैसले को पलट दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सुपरटेक लिमिटेड की लंबित 16 परियोजनाओं को पूरा करने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एनसीएलएटी के आदेश को बरकरार रखते हुए इन परियोजनाओं का निर्माण और प्रबंधन सरकारी कंपनी एनबीसीसी को सौंपने की अनुमति दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को देने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने एशियन होटल्स और पंजाब नेशनल बैंक व बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच हुए 705 करोड़ के सेटलमेंट की CBI जांच वाली याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है. प्रशांत भूषण की दलीलों और CJI की टिप्पणियों ने दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित 5-स्टार होटल की कम आंकी गई कीमत पर बड़े सवाल खड़े किए हैं.

वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए इसे मार्च में सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है. याचिका में तर्क दिया गया है कि 'मुफ्त की घोषणाएं' स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जड़ों को हिलाती हैं और यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है. चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस जारी है.

69000 सहायक शिक्षक भर्ती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है. कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि क्या आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों को समायोजित किया जा सकता है, जबकि इस पर अंतिम फैसला जल्द आ सकता है.

क्या बंगाल में मतदाता सूची से हटाए जाएंगे 70 लाख नाम? सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता में चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर पूछा जवाब. ममता बनर्जी ने लगाया भेदभाव का आरोप.

Mamata Banerjee Supreme Court Hearing: ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में खुद बहस की और चुनाव आयोग को 'WhatsApp Commission' बता डाला. उनकी बहस के बाद SIR पर ECI को नोटिस जारी हुई है. अब अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगा. पढ़ें कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ?

नीट-पीजी 2025-26 के क्वालिफाइंग कट-ऑफ को घटाकर 'जीरो' करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने NBEMS को नोटिस जारी किया है. याचिका में इसे मेरिट और सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ समझौता बताया गया है.