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Supreme Court

एआर रहमान के गाने 'वीरा राजा वीरा' को लेकर उस्ताद फैयाज डागर की कॉपीराइट याचिका पर 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा.

फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को 30 करोड़ के फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. इंदिरा IVF के फाउंडर डॉ. अजय मुर्डिया ने बायोपिक के नाम पर ठगी का आरोप लगाया था.

पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सांसद जयराम रमेश को फटकार लगाते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि यह संस्था अपने मूल उद्देश्य से भटककर घर खरीदारों के बजाय डिफॉल्टर बिल्डरों को राहत दे रही है, तो इसे समाप्त करने पर भी विचार किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने 3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले के मुख्य आरोपी के राजशेखर रेड्डी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने नौकरशाहों और नेताओं के बीच 'आपराधिक सांठगांठ' पर कड़ी टिप्पणी की.

Air India Plane Crash Ahmedabad: सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश मामले में 3 हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट मांगी. CJI बोले- संयम बरतें, पहले AAIB जांच पूरी होने दें.

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स में जमानत याचिकाओं पर लंबी तारीख देने पर चिंता जताई. कहा- आजादी के मामले टालना गलत. 1 जनवरी 2025 के बाद की सभी याचिकाओं का ब्यौरा 4 हफ्ते में मांगा. पटना हाईकोर्ट पर कड़ी टिप्पणी.

2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए पुलिस से विस्तृत प्रतिक्रिया मांगी है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट और कड़कड़डूमा कोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुके हैं.

AR Rahman: ध्रुपद गायक उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने फिल्म पोनैनीयिन पोन्नियिन सेलवन ii के गीत 'वीरा राजा वीरा' से जुड़े कॉपीराइट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. दायर याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. कोर्ट 13 फरवरी को दायर याचिका पर सुनवाई करेगा.

मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापमं घोटाले को उजागर करने वाले डॉ. आनंद राय को सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट मामले में बरी कर दिया है. शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें उन पर आरोप तय किए गए थे. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की कार्रवाई कानूनी मापदंडों के अनुरूप नहीं थी.