अब 21 रिटायर्ड जजों ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा पत्र, दावा— न्यायपालिका को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा
21 रिटायर्ड जजों की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि राजनीति हितों और निजी फायदा से प्रेरित कुछ तत्व हमारी न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को खत्म कर रहे हैं. पिछले महीने 600 से ज्यादा वकीलों ने भी एक पत्र में ऐसी ही चिंता जताई थी.
Delhi Liquor Case: अदालत ने 23 अप्रैल तक बढ़ाई सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत
न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था.
Mathura: श्रीकृष्ण की अवतरण-स्थली पर बने मुगलों के ईदगाह में सर्वे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कहा— हाईकोर्ट की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं
मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मुगलों के शाही ईदगाह का सर्वे कराने की हिंदू पक्ष की मांग पर अदालत सुनवाई कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर कोई रोक नहीं लगेगी।
क्या है Patanjali भ्रामक विज्ञापन मामला, जिसे लेकर Supreme Court की फटकार के बाद Ramdev को माफी मांगनी पड़ी
Baba Ramdev और Acharya Balkrishna अपनी कंपनी Patanjali Ayurved के औषधीय उत्पादों के असर के बारे में विज्ञापनों में बड़े-बड़े दावे करते रहे हैं, जिसके खिलाफ एलोपैथी डॉक्टरों के शीर्ष संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने Supreme Court में याचिका दायर की है.
Delhi Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा SC
केजरीवाल ने स्पेशल लीव पिटीशन दायर करके मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तत्काल सुनने से इंकार कर दिया था.
कई राज्यों के हाईकोर्ट ने विचाराधीन कैदियों को जमानत देने के मामले में SC में दाखिल किया हलफनामा
Bail to Undertrial Prisoners: विभिन्न हाईकोर्ट ने कहा, जमानत देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का अनुपालन जिला एवं अधीनस्थ अदालतों द्वारा कराया जा रहा है.
‘माफी नहीं दे सकते’, Patanjali भ्रामक विज्ञापन मामले को लेकर SC का फैसला, रामदेव बोले- अब नहीं होगी ऐसी गलती
बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) आचार्य बालकृष्ण ने अपने औषधीय उत्पादों के असर के बारे में बड़े-बड़े दावे करने वाले विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ‘बिना शर्त माफी’ मांगी है. हालांकि अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया है.
गौतम नवलखा को चुकाना पड़ेगा हाउस अरेस्ट का खर्च, SC ने कहा- NIA को दीजिए 1 करोड़ 64 लाख रुपये, पढ़ें क्या है पूरा मामला
Gautam Navlakha: एल्गार परिषद-माओवादी मामले में गिरफ्तार हुए एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है.
CAA पर केंद्र आज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा हलफनामा, कानून के खिलाफ लगी हैं 237 याचिकाएं
सीएए कानून को रोकने के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने याचिका लगाई है. सीएए के खिलाफ कुल 237 याचिकाएं दायर की गई हैं. इनमें से 20 में कानून पर रोक की मांग की गई है.
Supreme Court ने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम को ‘असंवैधानिक’ घोषित करने वाले Allahabad High Court के आदेश पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को इस आधार पर ‘असंवैधानिक’ घोषित कर दिया था कि यह ‘धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत’ के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.
