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Supreme Court

Atiq Ahmed Minor Son Case: 15 अप्रैल को प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में उस वक्त बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब पत्रकार उन लोगों से सवाल पूछ रहे थी.

सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र के जवाब से अवगत कराते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाने का फैसला स्थायी नहीं है.

Supreme Court on WFI: सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि, ‘‘हमें इस पर सुनवाई क्यों करनी चाहिए ? आप हाई कोर्ट जाइए. हम इस विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हैं."

बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से कराए गए जातीय सर्वे का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने अब फिर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. जिसमें उसने पैरा-5 को हटा दिया है और कहा है कि पैरा-5 गलती से शामिल हो गया था.

Supreme Court: खबरों के मुताबिक, कोर्ट में ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का कड़ा विरोध किया.

Supreme Court On Bihar Caste Survey: केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय देने की मांग की जिसे कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया.

पीठ ने कहा, "5 से 10 पुलिस के जवान अतीक और अशरफ की सुरक्षा कर रहे थे. कोई कैसे आ सकता है और गोली मार सकता है? ये कैसे होता है? किसी की मिलीभगत है.''

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अधिकारियों ने बताया कि सालों से जस्टिस अपनी कुर्सियों को अपनी जरूरतों और आराम के अनुसार ऊपर नीचे, दाएं-बाएं करते रहे हैं.

Adhir Ranjan suspension: कांग्रेस सांसद चौधरी ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि, ‘‘जरूरत पड़ी तो उच्चम न्यायालय जा सकते हैं, इसको लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं."

Nawab Malik Bail: रिपोर्ट के मुताबिक, जांच एजेंसी ED के तरफ से वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नवाब मलिक को जमानत देने का विरोध नहीं किया.