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Supreme Court

बीआरएस के 10 विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को अंतिम चेतावनी दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को 30 हफ्ते की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा कि किसी भी महिला, विशेषकर नाबालिग लड़की को, उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है.

नीट-पीजी 2025-26 के लिए क्वालिफाइंग कटऑफ में ऐतिहासिक कटौती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द कर दोबारा चुनाव कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया. CJI सूर्यकांत की बेंच की सख्त टिप्पणियों के बाद प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने याचिका वापस ले ली.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा नियमित डीजीपी की नियुक्ति में की जा रही देरी पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि कार्यवाहक और एडहॉक डीजीपी की परंपरा से योग्य व वरिष्ठ अधिकारियों को अवसर नहीं मिल पाता, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रभावित होती है.

कांग्रेस विधायक केवाई नानजे गौड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में मालूर सीट से उनकी जीत को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट के चुनाव रद्द करने वाले फैसले को पलट दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सुपरटेक लिमिटेड की लंबित 16 परियोजनाओं को पूरा करने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एनसीएलएटी के आदेश को बरकरार रखते हुए इन परियोजनाओं का निर्माण और प्रबंधन सरकारी कंपनी एनबीसीसी को सौंपने की अनुमति दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को देने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने एशियन होटल्स और पंजाब नेशनल बैंक व बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच हुए 705 करोड़ के सेटलमेंट की CBI जांच वाली याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है. प्रशांत भूषण की दलीलों और CJI की टिप्पणियों ने दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित 5-स्टार होटल की कम आंकी गई कीमत पर बड़े सवाल खड़े किए हैं.

वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए इसे मार्च में सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है. याचिका में तर्क दिया गया है कि 'मुफ्त की घोषणाएं' स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जड़ों को हिलाती हैं और यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है. चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस जारी है.