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Supreme Court

पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कानून में ‘रोमियो-जूलियट क्लॉज’ जोड़ने पर विचार करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी छूट देने वाले 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है.

SC/ST आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' यानी संपन्न वर्ग को बाहर करने की मांग अब और तेज हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है

ED I-PAC Raid Case: प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर CM ममता बनर्जी पर रेड के दौरान दस्तावेज ले जाने का आरोप लगाया है. ED ने I-PAC और कोयला घोटाले में CBI जांच की मांग की है.

पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है. दायर कैविएट में ममता सरकार की मांग है कि अगर ईडी, I-PAC छापेमारी के मामले में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है, तो राज्य सरकार का बिना पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट एक तरफा फैसला न दे.

Mamata SC Caveat Petition: ED की याचिका से पहले ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल कर बड़ा कदम उठाया है. जानिए कैविएट याचिका क्या होती है, यह क्यों दायर की जाती है और ED I-PAC छापेमारी विवाद में यह ममता सरकार के लिए कैसे अहम साबित हो सकती है.

आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट 13 जनवरी को सुनवाई करेगा. वरिष्ठ वकीलों ने विशेषज्ञों की भागीदारी, कुत्तों के वैक्सीनेशन, माइक्रोचिपिंग और समाज में महिलाओं को लेकर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों पर चिंता जताई.

सुप्रीम कोर्ट 11 जनवरी को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करेगा.

कैश कांड से जुड़े मामले में कथित आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों की सुनवाई 9 जनवरी को भी जारी रहेगी. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने एबीसी नियमों के पालन, वैक्सीनेशन, माइक्रोचिपिंग, शेल्टर होम की कमी और प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर गंभीर सवाल उठाए.