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Supreme Court

Mukhtar Ansari: जेलर ने यह भी दावा किया कि अंसारी ने उस पर पिस्तौल तान दी थी. निचली अदालत द्वारा अंसारी को बरी किये जाने के बाद राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय का रूख किया था.

Demonetisation: जस्टिस नागरत्ना ने अपनी असहमति जताते हुए कहा कि नोटबंदी का फैसला कानून लाकर होना चाहिए था, न कि नोटिफिकेशन के जरिए.

Supreme Court on Demonetisation: इसके पहले, जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के बाद 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

Bilkis Bano Case: SC के फैसले पर महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालीवाल बड़ा सवाल उठा दिया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा, तो कहां जाएंगे?

Godhra Case: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये केवल पत्थरबाजी का मामला नहीं था बल्कि यह जघन्य अपराध था क्योंकि जलती ट्रेन से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया

Supreme Court: याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में लिखा था कि यूटयूब पर अश्लील विज्ञापन के चलते उसका ध्यान भंग हुआ और वो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का एग्जाम पास नहीं कर पाया. इसके साथ ही उसने 75 लाख के मुआवजे की भी मांग कर दी.

सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से एक ओर जहां देश के व्यापारी जगत को काफ़ी राहत मिली है. वहीं दूसरी ओर इस क़ानून की धाराओं का भी स्पष्टीकरण हुआ है.

अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल मांगने पर सरकार का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है.

जस्टिस रस्तोगी ने पूछा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि सरकार ने इस नियुक्ति के लिए जल्दबाजी क्यों की?

सिराथू के रहने वाले दिलीप पटेल की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया था. सपा विधायक पल्लवी पटेल पर आपराधिक मुकदमे की जानकारी छिपाने का आरोप लगा है.