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2nd Global South summit : पश्चिमी एशिया में छिड़ी इजरायल और हमास जंग के बीच भारत में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के दूसरे समिट (VOGSS) का वर्चुअल आयोजन हो रहा है. इस समिट में अभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ कंट्रीज को संबोधित किया. प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में कहा— “दुनिया के नक्शे में ग्लोबल साउथ हमेशा से था, लेकिन उसे आवाज अब मिल पाई है. ये सब सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने से हो पा रहा है. ग्लोबल साउथ के हम भले ही 100 से ज्यादा देश हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं एक जैसी हैं.”
वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के दूसरे समिट (VOGSS) के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल—हमास की जंग को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने इजरायल पर हुए आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए कहा— “भारत ने पहले भी 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले की निंदा की थी. हमने हमेशा बातचीत और कूटनीति से मसले सुलझाने पर जोर दिया है. हम वहां (गाजा) जंग में जान गंवाने नागरिकों की मौत होने की भी निंदा करते हैं.”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ती चुनौतियों के सामने ग्लोबल साउथ के बीच एकता और सहयोग की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया. मोदी ने कहा— “पश्चिमी एशिया में हो रही घटनाओं से नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं.” उन्होंने समाधान की आधारशिला के रूप में संयम बरतने और बातचीत को प्राथमिकता देने के महत्व को भी रेखांकित किया. समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यही वो समय है जब ग्लोबल साउथ को एकजुट होने की जरूरत है. उन्होंने कहा— “हमको वैश्विक भलाई के लिए एकजुट होना चाहिए”.
वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के दूसरे समिट (VOGSS) में भारतीय प्रधानमंत्री ने ‘5 C’ यानी कंसल्टेशन, कम्यूनिकेशन, को-ऑपरेशन, क्रिएटिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती दुनिया को दिखाने वाला सबसे अनोखा मंच है. हमें ‘5 C’ पर और अधिक बल देने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा, “मैं उस ऐतिहासिक क्षण को नहीं भूल सकता, जब भारत के प्रयासों से अफ्रीकी यूनियन को G20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था.”
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फिलिस्तीन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी बोले- फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महामूद अब्बास से बात करने के बाद हमने फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता भेजी. हम जानते हैं कि आम लोगों के लिए ये मदद जरूरी है. बता दें कि, हाल में ही भारत ने फिलिस्तीन में इजरायली कब्जे के खिलाफ यूएन में लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में भी वोट किया था. उस प्रस्ताव में फिलिस्तीन के ईस्ट यरुशलम, सीरियाई गोलन समेत फिलिस्तीनी इलाकों पर इजरायली कब्जे की निंदा की गई थी. इस प्रस्ताव के पक्ष में भारत समेत 145 देशों ने वोट किया और करीब 7 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया.
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