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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


Supreme Court: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मजबूत शक को पुख्ता सबूतों में बदलना होगा. अदालत ने जमानत के दुरुपयोग पर हाई कोर्ट जाने की छूट दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए होने वाली ठगी को ‘डिजिटल डकैती’ करार देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ऐसे अपराधियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए.

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता करनैल सिंह की रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी है। यह मामला सत्येंद्र जैन द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत से जुड़ा है.

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर भारतीय नागरिकता मिलने से पूर्व मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के आरोप वाली याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट अब 6 नवंबर को सुनवाई करेगा. सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को मामले पर पुनर्विचार करने और पुलिस रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए हैं.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सपा नेता आजम खान और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जौहर यूनिवर्सिटी की ₹426.46 करोड़ की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है. इसका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग ₹1,170 करोड़ है.

Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता पर भारत कलेक्टिव फाउंडेशन का राष्ट्रीय सेमिनार हुआ. रिटायर्ड जस्टिस संजय करोल और विशेषज्ञों ने अनुच्छेद 44 व उत्तराखंड मॉडल पर विचार रखे.

सीजेआई सूर्यकांत पर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार निखिल वागले को वर्चुअल और संजय राउत को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्यवाही जारी रखने और संपत्ति अटैच रखने पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि मेरिट के आधार पर डिस्चार्ज हुए मामलों को अन्य मामलों के साथ यांत्रिक तरीके से टैग नहीं किया जा सकता.

KN Nehru Supreme Court Plea: कैश फॉर जॉब मामले में आरोपी और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) नेता के एन नेहरू ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. के एन नेहरू ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर की समीक्षा करने की मांग की है.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर अधिकारों, नए कानूनी संशोधनों, मेडिकल बोर्ड की अनिवार्यता और महिला सुरक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की गई.