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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


Supreme Court EV Remarks: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर चिंता जताई है. पीठ ने कहा कि केवल ईवी खरीदने की सलाह देने से बदलाव नहीं आएगा, इसके लिए बुनियादी सुविधाएं और चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराना अनिवार्य है.

सुप्रीम कोर्ट ने EPF वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने से जुड़ी जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है. इससे 8 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.

म्यांमार ट्रेनिंग कैंप मामले में आरोपी अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरॉन वैनडाइक को राऊज एवेन्यु कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने मैथ्यू एरॉन वैनडाइक को एक लाख रुपए की निजी मुचलके पर डिफॉल्ट जमानत दे दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल करने के तरीके पर नाराजगी जताई है. जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि अखबार में पढ़कर तुरंत PIL दायर करना उचित नहीं है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने नॉर्थ कैंपस में डूसू चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा पर सख्त रुख अपनाते हुए जीत के बाद जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन से जवाब तलब किया है.

UAPA Case: हत्या और यूएपीए के मामले में आरोपी जगतार सिंह जोहल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने जोहल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है. जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने जोहल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है.

ED Raid: झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (जेएससीबी) घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी की यह कार्रवाई वित्तीय घोटाला मामले में कई गई है. ईडी ने पीएमएलए की धारा 17 के तहत झारखंड और ओडिशा में कुल 7 जगहों पर छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई की है.

CBSE की 9वीं-10वीं में तीन भाषा नीति अचानक लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त. कोर्ट ने कहा- 6ठीं क्लास से अगले साल लागू हो यह नियम. जानिए पूरा मामला.

Delhi High Court: डूसू चुनाव प्रचार के दौरान हुई गुंडागर्दी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने पुलिस और DU प्रशासन से जवाब मांगते हुए चेतावनी दी है कि संतोषजनक कदम न उठाए जाने पर वोटों की गिनती और नतीजों पर रोक लगाई जा सकती है.

Supreme Court: योग्यता के बावजूद केवल महिला होने के कारण नौकरी से वंचित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. शीर्ष अदालत ने इसे महिला के सम्मान से खिलवाड़ मानते हुए 12 लाख रुपये के मुआवजे का फैसला सुनाया.