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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


MUDA Scam: कर्नाटक के बहुचर्चित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में हुए घोटाले के मामले में आने वाले समय में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकृत प्लेटफॉर्म के जरिए कॉन्सर्ट टिकटों की पुनर्बिक्री को विनियमित करने और अवैध बिक्री गतिविधियों से बचने के लिए नियामक ढांचे की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है.

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने पटाखा रखने की उन सभी परिसरों की सूची पेश करने को कहा है. साथ ही संबंधित उप विभागीय मजिस्ट्रेट से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उन परिसरों को सील कर दिया जाए.

याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि लंबी देरी और इसी तरह के मामलों में समन्वय पीठ के फैसलों को देखते हुए, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है, देरी को माफ नहीं किया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के सक्सेना और डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा से हलफनामा देने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने इस मामले से संबंधित असली दस्तावेज तलब किया है.

कोर्ट ने अजित पवार गुट से हलफनामा देने को कहा है. अजित पवार को हलफनामा में यह साफ करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19 मार्च को दिए गए फैसले का पालन कर रहे हैं.

याचिका केरल की सफिया पीएम नाम की एक महिला की ओर से दायर की गई है. सफिया ने याचिका में मांग की है कि मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बावजूद जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन नहीं करना चाहते हैं उनपर भारतीय उत्तराधिकार एक्ट 1925 लागू होना चाहिए.

Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में हाल ही में हुए बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मधु कोड़ा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है.

भट को अक्टूबर 2021 में UAPA के विभिन्न प्रावधानों के तहत NIA द्वारा दर्ज प्राथमिकी (FIR) के आधार पर गिरफ्तार किया गया था.