गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच परखेगी 50 साल पुराना फैसला, क्या सरकारी कल्याणकारी योजनाएं भी ‘उद्योग’ हैं?
सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ 17 मार्च से औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत 'इंडस्ट्री' शब्द की परिभाषा पर सुनवाई शुरू कर रही है.
संसद सुरक्षा चूक मामले में कथित आरोपी नीलम आजाद को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत
संसद सुरक्षा चूक मामले की आरोपी नीलम आज़ाद को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी जमानत की शर्तों में संशोधन करते हुए उन्हें पैतृक गांव जाने की अनुमति दी है, हालांकि उन्हें हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को स्थानीय थाने में रिपोर्ट करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट से संसद तक ज्ञानेश कुमार की ‘टेंशन’; कानून के जानकारों ने बताया, क्यों जा सकती है CEC की कुर्सी
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में नोटिस दिया है.
दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI के मामले में आरोप मुक्त किए जाने के बाद केजरीवाल और सिसोदिया सहित अन्य ने जमा किया बेल बॉन्ड
दिल्ली शराब नीति मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया.
हार गई सरकार की दलील! सोनम वांगचुक पर लगा एनएसए वापस, क्या अब लद्दाख में फिर शुरू होगा आंदोलन?
केंद्र सरकार ने लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर लगा एनएसए (NSA) वापस ले लिया है. जोधपुर जेल में बंद वांगचुक करीब 170 दिनों बाद रिहा होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के अंतरिम निर्देश पर लगाई रोक; कहा- ‘इससे फिल्मों की रिलीज हो सकती है प्रभावित’
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में फिल्मों के टिकटों की कीमतों में वृद्धि पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट का 90 दिन का नोटिस अनिवार्य करने वाला आदेश फिल्म रिलीज को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तत्काल हस्तक्षेप किया.
राऊज एवेन्यु कोर्ट से दिल्ली के काननू मंत्री को मिली बड़ी राहत, FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज
दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 के दंगों के मामले में कानून मंत्री कपिल मिश्रा को बड़ी राहत दी है. अदालत ने शिकायतकर्ता मोहम्मद इलियास की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कपिल मिश्रा और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की थी.
ठप पड़ा है दिल्ली महिला आयोग! हाईकोर्ट ने पूछा- बिना अध्यक्ष और स्टाफ के पीड़ित महिलाएं कहां जाएं?
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग के लंबे समय से बंद रहने और महिलाओं की शिकायत निवारण सेवाओं पर असर डालने वाले मामले में चिंता व्यक्त की है.
तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, भ्रामक पोस्टरों पर एक्शन वाली याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति बालाजी लड्डू विवाद में गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.
‘सिर्फ गेहूं ही एकमात्र विकल्प नहीं…’ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कृषि नीति बदलने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने पीली मटर के ड्यूटी-फ्री आयात को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से कृषि नीति की समीक्षा करने को कहा है.
