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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


पॉक्सो मामले (POCSO case) में 10 साल की सजा काट रहे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए बरी कर दिया कि यह प्यार है वासना हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीखी दलीलें दीं. उन्होंने कहा कि भारत और जम्मू-कश्मीर को अलग-अलग बताना तथ्यात्मक और संवैधानिक रूप से गलत है.

प्रतापगढ़ के कंधई थाने के एसएचओ द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने और अभद्र व्यवहार करने पर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कार्रवाई की रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि ऐसे अधिकारी न्याय व्यवस्था के लिए खतरा हैं.

फाल्कॉम इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कैम केस में एक अहम मोड़ आया है. सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस भेजा है, जिनमें छह राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ ट्रांसफर करने की मांग की गई है.

चैतन्यानंद की ओर से दायर जमानत याचिका पर 7 नवंबर को सुनवाई होनी है. पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और ब्रिटेन के एक नेता के साथ फर्जी तस्वीरे सहित कई अन्य तस्वीरों को जब्त किया है.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चार साल के बेटे के साथ गायब हुई रूसी पत्नी के मामले में गंभीर चिंता व्यक्त की है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील हैं, क्योंकि यह एक छोटे बच्चे से जुड़ा है.

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मेंशनिंग कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की पेशी से छूट देने की मांग को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने निर्देशोंका पालन नहीं करने पर भी नाराजगी जताई है.

2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित UAPA मामले में जेल में बंद शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा सहित अन्य की ओर से दायर जमानत याचिका पर 3 नवंबर को भी सुनवाई जारी रहेगी

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ओर से दायर याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की कोर्ट ने ईडी से 10 दिन में जवाब देने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों व मुवक्किलों को कानूनी सलाह देने वाले वकीलों को लेकर बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि सीबीआई, ईडी या पुलिस वकीलों से उनके क्लाइंट के बारे में सवाल नही कर सकती है.