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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में जेल में बंद आप के पूर्व पाषर्ड ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी. मामले में गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष के आरोपों के बावजूद कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया.

पीली मटर के आयात पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि क्या घरेलू दाल का उत्पादन पर्याप्त है.

एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है. वेब सीरीज Bads of Bollywood में लगाए गए आरोपों को झूठा बताते हुए उन्होंने 2 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की है.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से आवास आवंटन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि केजरीवाल को 10 दिन में आवास मुहैया करा दिया जाएगा.

उत्तर प्रदेश के टूंडला की 80 साल पुरानी प्रसिद्ध श्री नगर रामलीला समारोह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

साकेत कोर्ट ने रेप के मामले में गिरफ्तार समीर मोदी को बड़ी राहत दे दी है. कोर्ट ने समीर मोदी को पांच लाख रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दे दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विपिन खरब ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

मामले की सुनवाई के दौरान प्रिया कपूर की ओर से पेश वकील ने मांग की कि उनके निजी बैंक खाते और संपत्ति का विवरण सार्वजनिक न किया जाए और बच्चों को साझा करने से पहले नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवाया जाए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह को फिलहाल राहत दी है. कोर्ट ने सीबीआई के मुकदमे में दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी ताकि वे अपना बचाव कर सकें.

सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका पर ट्रायल में हो रही देरी पर चिंता जताई. कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से पूछा कि बिना ट्रायल किसी व्यक्ति को कितने वर्षों तक हिरासत में रखा जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर एनआईए से चार सप्ताह में हिरासत का ब्यौरा पेश करने को कहा है. शाह के खिलाफ कुल 24 मामले दर्ज हैं और उनका ट्रायल लंबित है.