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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


रेप के मामले में गिरफ्तार समीर मोदी की ओर से दायर जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विपिन खरब ने वकीलों की मांग पर बंद कमरे में सुनवाई की. कोर्ट सितंबर को जमानत पर फैसला सुनाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक लिमिटेड और अन्य बिल्डर्स पर घर खरीदारों को धोखा देने के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि दोषियों को कहीं भी छिपने नहीं दिया जाएगा.

राजस्थान की जोजरी नदी में औद्योगिक अपशिष्ट छोड़े जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान पर कोर्ट 9 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा. राजस्थान सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि कोर्ट के हर आदेश का पालन किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड के पीड़ितों के लिए अंसल बंधुओं द्वारा जमा कराए गए 60 करोड़ रुपए से बनने वाले ट्रामा सेंटर का निरीक्षण कराने का आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के लिए ग्रुप सी और डी की नौकरियों से छूट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. यह याचिका पनुन ट्रस्ट की ओर से दायर की गई थी.

ईसाई धर्म अपनाने के चलते आरक्षित पद से अयोग्य घोषित करने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है. साथ ही कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु सरकार को झटका लगा है. कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की प्रतिमा तिरुनेलवेली जिले में लगाने की अनुमति नही दी जा सकती है.

पड़ोसियों की लड़ाई को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अनोखा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बच्चों को पिज्जा और छाछ खिलाकर लड़ाई खत्म करने को कहा है. जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने दोनों पक्षों को पुलिस केस खत्म करने के लिए आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने शादी के एक साल बाद तलाक पर 5 करोड़ रुपये की डिमांड को अनुचित बताते हुए नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि पत्नी को पति की वित्तीय स्थिति के अनुसार वाजिब डिमांड करनी चाहिए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी तीसरे पक्ष को जानबूझकर किसी व्यक्ति के वैवाहिक संबंध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने कहा कि ऐसे मामलों में दीवानी अदालत में हर्जाना मांगा जा सकता है.