गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में रामनवमी पर बिजली कटौती के मामले का निपटारा किया
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में रामनवमी के दौरान बिजली कटौती के मामले का निपटारा किया. राज्य सरकार ने कोर्ट के निर्देशों का पालन किया, अस्पतालों में आपूर्ति भी बनी रही.
सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की याचिका जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच को भेजी
सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की याचिका, जिसमें राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी में देरी को चुनौती दी गई थी, जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच को सौंपा.
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 अप्रैल को सुनवाई संभव
सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई करेगा। कांग्रेस, ओवैसी, आप और अन्य ने कानून को असंवैधानिक बताते हुए याचिकाएं दायर की हैं.
नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को साकेत कोर्ट से बड़ी राहत
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराई गई मेधा पाटकर को साकेत कोर्ट से राहत मिली. उन्हें एक साल के प्रोबेशन पर रिहा किया गया, और 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट से तहसीन पूनावाला और विशाल ददलानी को राहत, हाई कोर्ट का 10 लाख का जुर्माना रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने जैन मुनि तरुण सागर पर की गई टिप्पणी के मामले में तहसीन पूनावाला और विशाल ददलानी पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए 10-10 लाख रुपये के जुर्माने को रद्द कर दिया है.
तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल आर. एन. रवि के बीच चल रहे टकराव के मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर राज्यपाल आर.एन. रवि विधानसभा से पारित विधेयकों को दूसरी बार मंजूरी नहीं देते, तो यह लोकतांत्रिक प्रणाली की विफलता होगी.
ट्रायल कोर्ट से बरी किए गए आरोपी को दोषी ठहराने के लिए ठोस सबूत जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अकेले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, जब तक कि अभियोजन पक्ष मृत्यु के कारण को स्पष्ट रूप से प्रमाणित न करे.
राजधानी के बाल कल्याण समितियों एवं किशोर न्याय बोर्ड में रिक्त पदों को 6 सप्ताह में भरने का दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश
कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट किया है कि रिक्त पदों को 6 सप्ताह के भीतर भरा जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग जुलाई 2023 से कार्यात्मक नहीं है. ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में बाल अधिकार पीछे चले गए हैं.
नजीब अहमद लापता मामले में सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट का बचाव किया, अगली सुनवाई 9 मई को
सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि जेएनयू छात्र नजीब अहमद ने अस्पताल में इलाज से इनकार किया था और एमएलसी नहीं कराई. नजीब की मां की आपत्ति के बावजूद सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट पर कायम है, कोर्ट अब 9 मई को अगली सुनवाई करेगा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में 26 पेड़ों के प्रत्यारोपण की दी अनुमति
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट परिसर के विस्तार के लिए 26 पेड़ों के प्रत्यारोपण की इजाजत दी है. इसके बदले सीपीडब्ल्यूडी ने सुंदर नर्सरी में 260 पेड़ों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण पूरा किया है.
