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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


वन विभाग घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन के बाद उत्तराखंड कांग्रेस की पूर्व प्रदेश महामंत्री लक्ष्मी राणा ईडी दफ्तर पहुच गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक परित्यक्ता महिला के बच्चे को जाति प्रमाण पत्र दिलाने में मदद की. महिला को 15 साल पहले उसके पति ने बिना तलाक के छोड़ दिया था.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ACL और उसके निदेशकों को धन शोधन के मामले में आरोपमुक्त करते हुए कहा कि अनुचित लाभ की आशंका या आय अर्जित करने का प्रयास धन शोधन की परिभाषा में नहीं आता. न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों को केवल अनुमान बताया.

युवराज सिंह फाउंडेशन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उसने 13 जनवरी, 2023 को FCRA नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया.

महिला ने याचिका में दावा किया कि उसके पति के परिवार ने उसे प्रताड़ित किया और उसने वैवाहिक घर छोड़ दिया, लेकिन जब वह अक्टूबर में अपनी बेटी से मिलने लौटी तो उसे उससे मिलने नहीं दिया गया.

याचिकाकर्ता ने संघ की उत्तर कुंजी में पांच प्रश्नों के उत्तरों को गलत बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी और सही उत्तरों की घोषणा की मांग की. एकल पीठ ने दो प्रश्नों पर फैसला दिया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने सभी पांच प्रश्नों पर सुनवाई की अपील की है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को दुष्कर्म, एसिड अटैक और यौन हिंसा के पीड़ितों को तत्काल और नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया करानी होगी.

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने विपक्षी नेताओं की याचिका पर दिल्ली सरकार और विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है. याचिका में 14 सीएजी रिपोर्ट्स को पटल पर रखने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है.

उपभोक्ता वस्तुओं की दिग्गज कंपनी डाबर की ओर से दायर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा चुनाव आयोग के नियमों में किए गए बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और पारदर्शिता को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है.

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