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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दिल्ली हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों से कहा कि वे चुनाव जल्द कराने को लेकर 10 जनवरी या उससे पहले सभी कदम उठा लें. इसके साथ ही जांच प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद चुनाव आयोग के गठन का निर्देश दिया.

याचिकाकर्ता नीरज शर्मा ने सीआईसी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने केंद्र सरकार को जन्मभूमि ट्रस्ट के बारे में जानकारी देने का निर्देश देने से इनकर कर दिया था.

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल ने कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के सक्षम ऑथोरिटी से आवश्यक मंजूरी ईडी की ओर से नही ली गई है.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सुमित गहलोत की दलीलों को स्वीकार करते हुए जस्टिस विकास महाजन ने राहत देते हुए कहा कि परिस्थितियों और याचिकाकर्ता के दिल्ली निवास को देखते हुए अगली सुनवाई तक ट्रांजिट अग्रिम जमानत प्रदान किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2024 काउंसलिंग की अवधि बढ़ाकर 30 दिसंबर तक कर दी है, ताकि रिक्त सीटें भरी जा सकें. कोर्ट ने विशेष काउंसलिंग के माध्यम से वेटिंग लिस्ट वाले छात्रों को प्रवेश देने का आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने एक भारतवंशी अमेरिकी नागरिक की दूसरी पत्नी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपनी पहली पत्नी के बराबर 500 करोड़ रुपये के गुजारा भत्ते की मांग की थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपीयों को जमानत दे दी है. जिसमें कहा गया है कि मामले में जिन दो चश्मदीदों से पूछताछ की गई उन्होंने अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन नहीं किया.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब नगर निगम और नगर परिषद चुनावों को लेकर विपक्षी दलों की याचिका पर पंजाब राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, लेकिन निकाय चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यदि उम्मीदवारों को जानबूझकर नामांकन से रोका गया तो वह हस्तक्षेप करेगा.

बेंगलुरु के AI इंजीनियर अतुल सुभाष की मां ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में अपने पोते व्योम की कस्टडी की मांग की है. याचिका में कहा गया कि सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिजनों ने अब तक यह नहीं बताया है कि बच्चा कहां है.

पांच बार के विधायक रहे कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने याचिका में चुनाव आयोग को ईवीएम के चार कम्पोनेंट (कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपीएटी और सिंबल लोडिंग यूनिट) की मेमोरी/ माइक्रोकंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है.

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