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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है.

सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को चिकित्सीय आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. एम्स की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे दोबारा अर्जी लगा सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में ढील की मांग खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक कार्यक्रमों में जाने की छूट के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाएं.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आरोपियों को सीबीआई चार्जशीट की कॉपी सौंपी. कोर्ट 7 अगस्त को संज्ञान पर विचार करेगा और आरोपियों के पॉलीग्राफ व ब्रेन मैपिंग टेस्ट पर 10 अगस्त को फैसला सुनाएगा.

सुप्रीम कोर्ट नीट-यूजी 2026 सुधारों पर 19 अगस्त को सुनवाई करेगी. केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर नंदन नीलेकणि टास्क फोर्स की सलाह पर नीट को सीबीटी मोड और 2-स्तरीय परीक्षा व्यवस्था में बदलने का प्रस्ताव रखा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के सभी थानों में महिला पुलिसकर्मियों के लिए मासिक धर्म से जुड़ी आवश्यक सुविधाओं की स्थिति का पता लगाने के लिए ग्राउंड सर्वे कराने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के मामले में कहा है कि राज्य सरकारें केवल वित्तीय बोझ का हवाला देकर इसका विरोध नहीं कर सकतीं.

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा की व्यापक समीक्षा और नया कानून बनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय की पीठ ने स्पष्ट किया कि संसद अपनी सुरक्षा व्यवस्था संभालने में पूरी तरह सक्षम है और यह फैसला विधायिका व कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है.

Supreme Court: तीन महिलाओं की हत्या के मामले में 22 साल से जेल में बंद आरोपी अर्जुन उर्फ टुनटुन को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने जांच में खामियों, कमजोर सबूतों और थर्ड डिग्री से ली गई कथित स्वीकारोक्ति पर चिंता जताते हुए आरोपी के पुनर्वास का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद हुए प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले युवाओं को सुधार का अवसर देने की मांग वाली याचिका को मूल याचिका के साथ संलग्न कर दिया.