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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दिल्ली और लखनऊ में अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है.। जस्टिस एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने IIT दिल्ली के विशेषज्ञों के साथ साकेत, लाजपत नगर और अलीगंज के सर्वे का आदेश दिया है.

कोलकाता हाई कोर्ट ने ईडी द्वारा फ्रीज किए गए टीएमसी के तीन बैंक खातों को रोजमर्रा के खर्च के लिए इस्तेमाल करने की सशर्त अनुमति दे दी है. कोर्ट ने मामले में एक कोर्ट अधिकारी नियुक्त किया है.

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने एनएसई की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने साफ किया कि चित्रा को 'लोक सेवक' मानकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है.

जापान एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय ड्रेसेज घुड़सवारी टीम के चयन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केवी विश्वनाथन ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है. अब जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की मौजूदगी वाली दूसरी बेंच 10 जुलाई को अनुष अगरवाला और सुदीप्ति हजेला की याचिका पर सुनवाई करेगी.

इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने की मेघालय सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा.

200 Crore Extortion Case: महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी पिंकी ईरानी की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में दो हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

Red Fort Blast Case: लाल किला ब्लास्ट मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट अब 11 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा.

Enforcement Directorate TMC Raid: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) के तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें ₹450 करोड़ जमा हैं. जांच में एविएशन कंपनियों के जरिए ₹150 करोड़ से अधिक के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ है.

IPS Officer Maternity Training Rule: सुप्रीम कोर्ट ने गर्भवती या मां बन चुकी महिला IPS अधिकारियों को ट्रेनिंग से रोकने वाले गृह मंत्रालय के 1993 के पुराने नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि महिलाओं के हित में बने नियमों का इस्तेमाल उनके अधिकार सीमित करने के लिए नहीं किया जा सकता.

Madras High Court Verdict: मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपनाने वाले लोग सिर्फ इस आधार पर पिछड़ा वर्ग (BC) मुस्लिम आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते.इस फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.