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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के मामले में कहा है कि राज्य सरकारें केवल वित्तीय बोझ का हवाला देकर इसका विरोध नहीं कर सकतीं.

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा की व्यापक समीक्षा और नया कानून बनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय की पीठ ने स्पष्ट किया कि संसद अपनी सुरक्षा व्यवस्था संभालने में पूरी तरह सक्षम है और यह फैसला विधायिका व कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है.

Supreme Court: तीन महिलाओं की हत्या के मामले में 22 साल से जेल में बंद आरोपी अर्जुन उर्फ टुनटुन को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने जांच में खामियों, कमजोर सबूतों और थर्ड डिग्री से ली गई कथित स्वीकारोक्ति पर चिंता जताते हुए आरोपी के पुनर्वास का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद हुए प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले युवाओं को सुधार का अवसर देने की मांग वाली याचिका को मूल याचिका के साथ संलग्न कर दिया.

Abhishek Banerjee News: TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की विदेश में आंखों के इलाज की अनुमति वाली याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. कोर्ट ने SSKM अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से जांच कराने का निर्देश दिया.

Chhattisgarh Liquor Scam Case: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से अनवर ढेबर को बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने उन्हें राज्य से बाहर रहने की सख्त शर्त के साथ अंतरिम जमानत दे दी है.

दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट और अदालत की कार्यवाही के वीडियो अपलोड किए जाने के मामले में सुनवाई हुई.

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) एक्ट, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरबीआई को चार सप्ताह के भीतर 'म्यूल अकाउंट्स' पर एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया है.

सैकड़ों वकीलों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर और सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास जैसे हाई-सिक्योरिटी जोन में बिना अनुमति राजनीतिक प्रदर्शनों पर रोक लगाने और सख्त एसओपी बनाने की मांग की है.