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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


Parliament Security Breach Case: संसद सुरक्षा चूक मामले के आरोपी सागर शर्मा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पिता के क्रियाकर्म में शामिल होने के लिए एक महीने की अंतरिम जमानत दी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने हर्ष फायरिंग मामले में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. अदालत ने उन्हें दो दिन के भीतर 25 लाख रुपये मुआवजा जमा करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई तय की है.

सुप्रीम कोर्ट में सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने खुद को मामले से अलग कर लिया. अब इस मामले की सुनवाई नई बेंच करेगी.

देशभर में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं को रोकने और दोषियों पर नकेल कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दाखिल की है. इसमें एक समान SIP बनाने और मास्टरमाइंड्स की बेनामी संपत्ति जब्त करने की मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगा.

यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 30 जुलाई को सुनवाई करेगा. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने एम्स को आसाराम की मेडिकल जांच के लिए बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है.

नीट-यूजी 2026 पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सीजेआई सूर्यकांत को भेजी गई पत्र याचिका में पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग की स्वतंत्र न्यायिक जांच, सीसीटीवी/ड्रोन फुटेज सुरक्षित रखने और दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने की अपील की गई है.

ईडी ने हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी में चल रहे फर्जी डिग्री रैकेट मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रमोटर्स की 25.44 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 389 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है.

SBI Loan Fraud Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) नीत बैंक कंसोर्टियम से जुड़े ₹1,740 करोड़ के लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेस्ट फूड्स लिमिटेड के MD दिनेश गुप्ता की ₹92.91 करोड़ की 54 संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है. इस मामले में अब तक कुल ₹266.58 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 'डिजिटल अरेस्ट' साइबर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की है. यह कार्रवाई गोवा के पणजी जोनल कार्यालय ने की.