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मिताली चंदोला, एडिटर, स्पेशल प्रोजेक्ट्स




भारत एक्सप्रेस


पटना की सीबीआई विशेष अदालत ने बीएसएनएल से धोखाधड़ी के आरोप में शैलेंद्र श्रीवास्तव को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई और 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. आरोपी ने फर्जी नामों पर टेलीफोन कनेक्शन लेकर बीएसएनएल को 5.53 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया था.

ईडी ने महाराष्ट्र के जलगांव और नासिक में बैंक धोखाधड़ी के मामले में 1.69 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं. यह कार्रवाई मेसर्स राजमल लाखीचंद ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ की गई है, जो बैंकों को धोखा देकर वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त थे.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शीलत रिफाइनरीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30.71 करोड़ रुपये की संपत्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को वापस लौटा दी है. ईडी की इस कार्रवाई से मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी के मामलों में कड़ी कार्रवाई का संदेश जाता है.

प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत 8 स्थानों पर छापेमारी की और कई अहम दस्तावेज व साक्ष्य जब्त किए. आरोप है कि वन वर्ल्ड क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड ने बैंकों से लोन लेकर उसे गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने साइबर क्राइम से जुड़े एक ongoing मामले की जांच के तहत 14 फरवरी 2025 को दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा के हिसार में कुल 11 स्थानों पर व्यापक छापेमारी की.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पंजाब में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) नेता विकास बग्गा की हत्या के मामले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के दो आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.

भारत और बांग्लादेश के बीच 55वीं डीजी स्तरीय सीमा समन्वय बैठक 17 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य सीमा प्रबंधन को प्रभावी बनाना और अपराधों पर नियंत्रण पाना है.

दिल्ली पुलिस ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस मुख्यालय में एक साइबर कियोस्क मशीन स्थापित की है, जो मोबाइल फोन और अन्य स्टोरेज डिवाइस में मौजूद मैलवेयर और हानिकारक फाइलों की पहचान कर उन्हें हटाने में मदद करेगी.

दिल्ली मेट्रो ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 के दौरान छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा की है, जिनमें सुरक्षा जांच और टिकटिंग में प्राथमिकता शामिल है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार अगले छह महीनों में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू कर देगी.