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DA Hike: न्यू ईयर पर इस राज्य के कर्मचारियों को मिला गिफ्ट, डीए में हुआ 4 फीसदी का इजाफा

New Year Gift : केंद्र सरकार के अनुरूप ही मेघालय सरकार (Meghalaya Government) ने प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. महंगाई भत्ते में यह इजाफा जुलाई 2022 से प्रभावी होगा.

Meghalaya Government

मेघालय सरकार का कर्मचारियों को गिफ्ट

Meghalaya Government: नए साल का इंतजार सभी को बेसब्री से होता है. इसके साथ ही नए साल (New Year) के मौके पर कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को अलग-अलग तरह के गिफ्ट भी देती हैं. वहीं इस बार न्यू ईयर पर मेघालय सरकार ने अपने कर्मचारियों को नए साल के मौके पर बड़ी खुशखबरी दी है. दरअसल मेघालय की सरकार ने कर्मचारियों के डीए को चार फीसदी बढ़ा दिया है. सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते यानी डीए (DA) को बढ़ाया है.

केंद्र सरकार के अनुरूप ही मेघालय सरकार (Meghalaya Government) ने प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. महंगाई भत्ते में यह इजाफा जुलाई 2022 से प्रभावी होगा. इसके साथ जुलाई 2022 से डीए 28 फीसदी की मौजूदा दर से बढ़कर 32 फीसदी हो गया है.

केंद्रीय कर्मचारियों को मिला था दिवाली गिफ्ट

बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार (Central Government) ने दिवाली से पहले 29 सितंबर 2022 को मंहगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ाने की मंजूरी दी थी. अभी 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनर्स को 38 फीसदी का डीए मिल रहा है. DA की बढ़ी हुई रकम इस साल जुलाई से ही लागू होगी. इसके लिए कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर भी दिया जाएगा.

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इन राज्यों के कर्मचारियों के DA में हुआ इजाफा

अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को 34 फीसदी डीए (DA) मिल रहा था, जो अब बढ़कर 38 फीसदी हो गया है. केंद्र सरकार के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, यूपी, कर्नाटक, पंजाब, असम आदि राज्यों की सरकारें भी अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर चुकी है.

अरुणाचल सरकार ने भी बढ़ाया था DA

वही, दूसरी ओर पिछले महीने में अरुणाचल प्रदेश की सरकार (Arunachal Pradesh Government) ने कर्मचरियों और पेंशनर्स के डीए में 4-4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. जिसके बाद अब कर्मचारियों का डीए और पेंशनर्स का डीआर 34 फीसदी से 38 प्रतिशत हो चुका है. इस बढ़ोतरी से 68,000 रेगुलर कर्मचारियों को फायदा होगा. इससे राज्य सरकार पर 120 करोड़ रुपये का अनुमानित भार होगा.

– भारत एक्सप्रेस

 

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