Bharat Express DD Free Dish
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital

बिजनेस

रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ की अमेरिकी प्रस्तावित व्यवस्था के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा नीति पर रुख स्पष्ट किया है. विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को टैरिफ को लेकर दो टूक जवाब दिया है.

Gold Hallmarking Fee 2026: आज गोल्ड मार्केट में सोने के भाव थोड़े गिरे हैं लेकिन आम लोगों के लिए ज्वेलरी खरीदना महंगा हो गया है. क्योंकि, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने सोने की हॉलमार्किंग फीस बढ़ा दी है. जानिए आपकी जेब पर कितना असर होगा?

BRICS देशों के केंद्रीय बैंक गवर्नर और वित्त प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में कोटा और वोटिंग अधिकारों में तत्काल सुधार की मांग कर रहे हैं, ताकि उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में वाजिब प्रतिनिधित्व मिल सके.

UPI Charges New Rules: UPI से रोजाना पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर है. 15 अक्टूबर 2026 से UPI के मर्चेंट पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. लेकिन सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आपके UPI से पैसे भेजने या दुकान पर QR कोड स्कैन करके पेमेंट करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा.

BRICS Debt Restructuring: BRICS के कर्ज पुनर्गठन तंत्र विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को कर्जदाताओं के ज्यादा विकल्प, वित्तीय साधन और Paris Club मॉडल के विकल्प उपलब्ध कराते हैं. कर्ज के दबाव से जूझ रहे देशों के लिए इसका व्यावहारिक फायदा विकल्पों की संख्या बढ़ना है.

CARS24 CONSUMER BACKLASH: पुरानी कारों की खरीद-बिक्री के प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CARS24 के खिलाफ सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ आ गई है. ग्राहकों ने वाहन इंस्पेक्शन, रिफंड कटौतियों, ओडोमीटर छेड़छाड़, आरसी ट्रांसफर में 10 महीने तक की देरी और इंश्योरेंस बिलिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं.

UPI Transactions: भारत सरकार ने 2000 रुपये तक के UPI और RuPay Debit Card भुगतान पर किसी भी तरह का शुल्क पूरी तरह खत्म कर दिया है. यह कदम छोटे व्यापारियों और रोजमर्रा की डिजिटल खरीदारी को बढ़ावा देने के साथ UPI के नए आर्थिक मॉडल की ओर इशारा करता है.

सुप्रीम कोर्ट ने एनएसई की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण को राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवक की परिभाषा को चुनौती देने वाली याचिका पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने विमल इलायची बनाने वाली कंपनी PB एग्रो की याचिका खारिज कर दी है. कंपनी ने महाराष्ट्र FDA के नोटिस को चुनौती दी थी. कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी.

रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिकी दबाव बढ़ रहा है और अमेरिकी संसद में भारत को संभावित 100% सेकेंडरी टैरिफ के दायरे में लाने की मांग उठी है.


Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital