सोते समय अचानक क्यों लगता है ऊंचाई से गिरने का झटका? जानें वजह
अखिलेश यादव (फोटो फाइल)
– सत्य प्रकाश सिंह
Akhilesh Yadav: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दो दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के साथ-साथ अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं. अखिलेश यादव ने बुधवार को मध्य प्रदेश के रीवां जिले के सिरमौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नया राजनीतिक दांव चल दिया. अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 20 फीसदी महिलाओं को टिकट देने का ऐलान कर दिया. अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का 33 फीसदी महिला आरक्षण का सपना पता नहीं कब पूरा होगा.
अखिलेश ने सवाल करते हुए पूछा कि बीजेपी महिला शक्ति वंदन महिला आरक्षण का काफी प्रचार कर रही है लेकिन वो बताये कि मध्य प्रदेश की विधानसभा प्रत्याशियों की सूची में कितनी महिलाओं को टिकट दिया है. अखिलेश ने कहा कि इससे ये साफ हो रहा है कि महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी की नियत साफ नहीं है.
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने कई चुनौतियां हैं. एक चुनौती ये भी है कि सपा को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाना है, यही वजह है कि सपा कई राज्यों में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है. सपा का अन्य राज्यों में जनाधार नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा मजबूत स्थिति में है जहां कांग्रेस को अभी अपनी जमीन तलाशनी है. ऐसे में दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर राजनीतिक लाभ चाहते हैं लेकिन गठबंधन की स्थितियां अभी स्पष्ट नहीं. ऐसे में अखिलेश यादव का 20 फीसदी महिलाओं को टिकट देने के ऐलान को इंडिया गठबंधन कितना मानता है ये अभी बड़ा सवाल बना हुआ है.
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अखिलेश ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 20 फीसदी महिलाओं को टिकट देने का ऐलान कर दिया है. अब महिला आरक्षण का पुरजोर समर्थन करने वाली बीजेपी के सामने राजनीतिक कठिनाई खड़ी हो गई है. सपा अध्यक्ष का ये बयान तब आया जब BJP ने मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए केंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट पहले ही जारी कर दिया है, इसमें 39 उम्मीदवारों के नाम हैं। खास बात ये है कि इस लिस्ट में तीन केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है. मप्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा उतारे गए 39 उम्मीदवारों की पहली सूची में पांच सीटें महिलाओं को दी गई हैं. बीजेपी के लिए कुल 230 विधानसभा सीटों के लिए महिला आरक्षण का ध्यान रखते हुए उम्मीदवारों की सूची जारी करना और राजनीतिक समीकरणों को साधना अब कठिन होगा.
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