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Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
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उत्तर प्रदेश के हरदोई (Hardoi) जिले के अटवा गांव निवासी विश्वनाथ कुमार ने अपनी पत्नी शांति देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, जिनकी करीब दो सप्ताह पहले ही मृत्यु हो गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी को अपने माता-पिता से शिक्षा के खर्च का अधिकार है. अदालत ने एक वैवाहिक विवाद के मामले में यह टिप्पणी की, जिसमें दंपत्ति की बेटी ने शिक्षा के लिए पिता से दिए गए 43 लाख रुपये लेने से इनकार कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण से IAS और IPS अधिकारियों के बच्चों को बाहर करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय संसद का है और आरक्षण के दायरे में बदलाव के लिए संसद को कानून लाना होगा.

Sambhal Jama Masjid case: संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मस्जिद के पास स्थित निजी कुएं को लेकर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है.

महाराष्ट्र में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान बड़ी संख्या में अवैध तरीके से रह रहे हैं. अब सरकार ड्रोन की मदद से इनकी अपराधिक गतिविधियों पर नजर रखेगी.  

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी की जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत निर्माण कार्य पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाए.

Delhi Election 2025: भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई को अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया. उन्होंने केजरीवाल के आवास पर हुए खर्च को ‘राजसी ठाट-बाट’ का प्रतीक बताया है. आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल बाद ओम प्रकाश को रिहा करने का आदेश दिया, जो 14 साल की उम्र में अपराध करने के बावजूद बालिग मानकर सजा दी गई थी. कोर्ट ने कहा कि उसे न्याय नहीं मिला और उसकी पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया.

तेलुगू अभिनेता मोहन बाबू को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर राहत मिली है, कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है. मोहन बाबू पर पत्रकार पर हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज है, जिसे लेकर उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की रिहाई की अर्जी पर राहत देने से इंकार कर दिया और उत्तर प्रदेश सरकार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत नई अर्जी पर 6 सप्ताह में फैसला लेने का निर्देश दिया.


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