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Twitter BBC Controversy: ट्विटर ने बीबीसी की निष्पक्षता पर उठाए सवाल! दिया ‘गवर्मेंट फंडेड मीडिया’ का लेबल, कंपनी बोली- “ब्रिटिश जनता देती है फंड”

BBC: बीबीसी के ट्विटर पर कई अकाउंट हैं. ऐसे में ट्विटर का कहना है कि सरकारी और गैर-सरकारी संस्‍थाओं की पहचान के लिए इस तरह के खास लेबल को लगाया जाता है.

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BBC और Twitter

Twitter BBC Controversy: ट्विटर इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है. अब सोशल मीडिया साइट ट्विटर अपने एक नए लेबल की वजह ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) के सामने आ खड़ा हुआ है. एलन मस्क के सोशल मीडिया नेटवर्क ने एक नए लेबल को बीबीसी के वेरिफाइड ट्विटर अकाउंट पर लगा दिया है. इस पर लिखा हुआ है ‘गवर्मेंट फंडेड मीडिया’. यानी के बीबीसी को ब्रिटिश सरकार पैसे फंड करती है. जिसके बाद् से बीबीसी के मालिक नाराज हो गए और इस मामले में टि्वटर प्रबंधन के सामने आपत्ति जताई. बीबीसी ने इसका विराध करते हुए कहा कि टि्वटर को हम पर से ये लेबल फौरन हटा देना चाहिए.

क्यों हो रहा है विवाद ?

दरअसल बीबीसी के ट्विटर पर कई अकाउंट हैं. ऐसे में ट्विटर का कहना है कि सरकारी और गैर-सरकारी संस्‍थाओं की पहचान के लिए इस तरह के खास लेबल को लगाया जाता है. बीबीसी के एक ट्विटर अकाउंट पर 2.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. जिस पर ट्विटर ने यह नया लेबल लगा दिया है. ट्विटर ने ‘बीबीसी’ पर ‘गवर्मेंट फंडेड मीडिया’ यानी “सरकारी वित्त पोषित मीडिया” का ठप्‍पा लगा दिया है. जिस पर बीबीसी ने आपत्ति जतायी है. ‘बीबीसी’ ने कहा है कि टि्वटर को ऐसा नहीं करना चाहिए. ट्विटर को तत्‍काल हमारे अकाउंट से ‘गवर्मेंट फंडेड मीडिया’ का लेबल हटा लेना चाहिए क्‍योंकि हम एक ‘स्‍वतंत्र’ समाचार संस्‍था हैं.

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बीबीसी ने क्या कहा ?

इस मुद्दे के सामने आने पर बीबीसी ने एक बयान में कहा कि, “हम इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने के लिए टि्वटर के अधिकारियों से बात कर रहे हैं. बीबीसी स्वतंत्र है, और ऐसा हमेशा से रहा है. हम ब्रिटिश जनता द्वारा लाइसेंस फीस के माध्यम से वित्त पोषित हैं.”

ट्विटर ने क्या कहा ?

नए लेबल को लेकर ट्विटर की वेबसाइट पर लिखा गया है कि “उसका ये लेबल उन अकाउंट्स पर लगता है जो सरकारी संस्‍थाओं के रूप में काम करते हैं या जिन्‍हें सरकार से फंड मिलता है.” ट्विटर कहता है, “राज्य-संबद्ध मीडिया खाते ऐसे आउटलेट हैं जहां राज्य वित्तीय संसाधनों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राजनीतिक दबावों या उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण के माध्यम से संपादकीय सामग्री पर नियंत्रण रखता है”.

– भारत एक्सप्रेस

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