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UP News: सभी जिलों के टॉप 10 अपराधियों को जल्द दिलाई जाए सजा, योगी सरकार ने DM, SP और पुलिस कमिश्नर को दिए सख्त निर्देश

UP Law and Order: प्रमुख सचिव संजय प्रसाद द्वारा भी डीएम, एसपी और पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में कहा गया है कि  प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस नीति के तहत काम कर रही है.

CM Yogi Adityanath

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (फोटो फाइल)

UP Police: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रही है. बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की दुहाई देशभर में देती है. अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर के तहत कार्रवाई काफी सुर्खियों में रही है. इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने अब एक और बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश में कानून व्यव्स्था को दुरस्त करने के लिए सरकार ने जिलों के टॉप 10 अपराधियों पर नकेल कसने की योजना बनाई है.

सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने सभी जिलों के प्रशासन अधिकारियों को एक पत्र लिखा, जिसमें टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं.

संजय प्रसाद द्वारा भी डीएम, एसपी और पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में कहा गया है कि  प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस नीति के तहत काम कर रही है. इसके चलते सभी जिलों के टॉप 10 अपराधियो को सजा दिलाना जरुरी है. प्रदेश सरकार जिलों के टॉप 10 अपराधियों को दोषी सिद्ध कराने और जल्द सजा दिलाने के लिए आदेश जारी कर चुकी है. इसलिए यूपी सरकार इसकी नियमित जांच कर रही है.

जिलों में अब तक इतने अपराधियों दिलाई गई सजा

प्रमुख सचिव ने अपने पत्र में अपराधियों के दी गई सजा के बारे में जिक्र किया है. उन्होंने पत्र में लिखा कि 25.03.2022 से 31.10.2023 तक जिला सिद्धार्थनगर में 07, मेरठ में 06. कौशाम्बी में 06, उन्नाव में 04 रायबरेली में 14. अयोध्या में 04. प्रयागराज में 03. हापुड़ में 03. देवरिया में 04. लखनऊ में 03. बलरामपुर में 02. कन्नौज में 02. इटावा में 02. गीतमबुद्धनगर में 02. फतेहपुर में 02, मुरादाबाद में 02, ललितपुर में 02, जातीन में 02. अमेठी में 02 सजा कराई गई.

इसके अलावा जिला कुशीनगर, अम्बेडकरनगर, महाराजगंज, सीतापुर, बिजनौर, बदांयू, कुशीनगर, जौनपुर. बस्ती, एटा के द्वारा 1-1 सजा कराई गई है और शेष 46 जिलों द्वारा टॉप-10 अपराधियों को दोषसिद्ध कराने में अपेक्षित रूचि नहीं ली जा रही है. यह स्थिति संतोषजनक नहीं है तथा उक्त में तत्काल सुधार अपेक्षित है.

पत्र में आगे लिखा है कि इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टॉप-10 अपराधियों को दोपसिद्ध कराये जाने के संबंध में शासन के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए अपने जिले के चिन्हित टॉप-10 अपराधियों के अभियोगों में अपेक्षित साक्षियों की उपस्थिति एवं गवाही तथा प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराते हुए अधिकाधिक संख्या में उक्त अपराधियों को दोषसिद्ध कराना सुनिश्चित करें.

– भारत एक्सप्रेस

 



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