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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की नियुक्ति, कानूनी सुरक्षा और अंदरूनी फैसलों को लेकर 3 अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं. राहुल गांधी समेत 11 विपक्षी नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है.

Rahul Gandhi SC March: सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने राहुल गांधी के समर्थकों संग मार्च निकालने के तरीके पर आपत्ति जताई. SCBA को ज्ञापन सौंपकर निंदा प्रस्ताव पारित करने की मांग की.

छत्तीसगढ़ में 34 वर्षीय युवक की कस्टोडियल डेथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने परिजनों को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का भी आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह हवारा की ट्रांसफर याचिका पर केंद्र सरकार को आईबी से सलाह लेने का निर्देश दिया है. हवारा ने दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब की जेल में स्थानांतरित करने की मांग की है.

'चौकीदार चोर है' टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हालिया प्रदर्शनों और पाबंदियों के चलते कारोबार और न्यायिक कामकाज पर पड़े असर को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. व्यापारियों ने 2000 करोड़ के नुकसान का दावा किया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अर्बन लैंड सीलिंग के 24 साल पुराने मामले में देरी से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि मूल भू-स्वामी को नोटिस की पूरी जानकारी थी और समय पर आपत्ति नहीं जताई गई थी.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की अदालतों में अनुशासन और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सभी अदालतों में पान, गुटखा और सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के साथ मेटल डिटेक्टर से जांच का प्रस्ताव रखा गया है.

SIR और चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी समेत 11 विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. वहीं, दिल्ली में प्रदर्शनों के दौरान वकीलों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी शीर्ष अदालत में उठाया गया है.

शीर्ष अदालत ने प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को मुनाफ़े के सेंटर की तरह चलाने से रोकने के लिए व्यापक ऑडिट अनिवार्य किया है; जामिया हमदर्द समेत दिल्ली की कई प्रमुख संस्था में सरकारी ज़मीन का दुरुपयोग, गवर्नेंस में फेरबदल और फ़ंड की हेराफेरी ने मिनिस्ट्री और UGC की हाई-पावर जांच शुरू करा दी है। 92 एकड़ सरकारी ज़मीन और करीब ₹500 करोड़ करदाताओं के पैसे पर बना जामिया हमदर्द, गवर्नेंस संकट से जूझ रहा है, जिसे शीर्ष अदालत का ऐतिहासिक फ़ैसला कब तक हल कर पाएगा?


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