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सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल करने के तरीके पर नाराजगी जताई है. जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि अखबार में पढ़कर तुरंत PIL दायर करना उचित नहीं है.

मुंबई यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की ओर से 9वें चीफ जस्टिस एम.सी. चागला मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया जाएगा. पूर्व CJI जस्टिस भूषण आर. गवई ‘मानवाधिकार और सतत विकास लक्ष्य’ विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे.

दिल्ली हाईकोर्ट ने नॉर्थ कैंपस में डूसू चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा पर सख्त रुख अपनाते हुए जीत के बाद जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन से जवाब तलब किया है.

Animal Cruelty Legal Explainer: नेपाल में कुत्ते को नदी में फेंकने के वायरल वीडियो के बाद पशु क्रूरता कानूनों पर बहस तेज हो गई है. जानिए ब्राजील के सख्त 'सैसॉं कानून' और भारत की BNS धारा 325 व PCA Act की जमीनी हकीकत क्या है?

UAPA Case: हत्या और यूएपीए के मामले में आरोपी जगतार सिंह जोहल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने जोहल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है. जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने जोहल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है.

ED Raid: झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (जेएससीबी) घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी की यह कार्रवाई वित्तीय घोटाला मामले में कई गई है. ईडी ने पीएमएलए की धारा 17 के तहत झारखंड और ओडिशा में कुल 7 जगहों पर छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई की है.

CBSE की 9वीं-10वीं में तीन भाषा नीति अचानक लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त. कोर्ट ने कहा- 6ठीं क्लास से अगले साल लागू हो यह नियम. जानिए पूरा मामला.

Objectionable Word In NCERT Book: NCERT की हिंदी पाठ्यपुस्तिका 'सारंगी भाग-1' में प्रकाशित इस कविता की दूसरी पंक्ति को लेकर पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. दायर याचिका में दावा किया गया है कि कविता की दूसरी पंक्ति में अश्लील शब्द का प्रयोग किया गया है. इस गलती के चलते कविता का मूल अर्थ बदल गया है.

Delhi High Court: डूसू चुनाव प्रचार के दौरान हुई गुंडागर्दी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने पुलिस और DU प्रशासन से जवाब मांगते हुए चेतावनी दी है कि संतोषजनक कदम न उठाए जाने पर वोटों की गिनती और नतीजों पर रोक लगाई जा सकती है.

Supreme Court: योग्यता के बावजूद केवल महिला होने के कारण नौकरी से वंचित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. शीर्ष अदालत ने इसे महिला के सम्मान से खिलवाड़ मानते हुए 12 लाख रुपये के मुआवजे का फैसला सुनाया.