मशहूर अभिनेता आलोक नाथ को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दंडात्मक कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक
मशहूर अभिनेता आलोक नाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. सागा ग्रुप घोटाला मामले में दर्ज एफआईआर पर दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दिया है.
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी महेश राउत को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी महेश राउत को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने महेश राउत को मेडिकल ग्राउंड पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दिया है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेनियम ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जजों के लिए कुछ मानों की केंद्र सरकार से की सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट कॉलेनियम ने कर्नाटक हाई कोर्ट में तीन जिला न्यायधीशों को जज नियुक्त करने की सिफारिश की है. कॉलेजियम की यह बैठक 15 सितंबर को हुई थी. इस कॉलेजियम में सीजेआई बी आर गवई चार न्यायाधीश शामिल है.
महिला ने कानूनी प्रक्रिया का किया दुरुपयोग, दिल्ली हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना
दिल्ली हाईकोर्ट ने पति की मृत्यु के बाद भी अपने सास ससुर को मुकदमे में घसीटने वाली महिला पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ 2014 के विवादित बयान मामले में पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई टली
सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 2014 में दिए गए विवादित बयान से जुड़े मामले में आरोपों की वैधता और कानूनी प्रक्रिया की समीक्षा की मांग करते हुए पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है.
करण जौहर को दिल्ली हाई कोर्ट से व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा में राहत मिलने का संकेत
दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म निर्माता करण जौहर की याचिका पर व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा में राहत देने के संकेत दिए हैं. करण जौहर ने दावा किया कि उनके बिना अनुमति के नाम, फोटो और आवाज का अवैध उपयोग हो रहा है.
UP विधान परिषद भर्ती मामले में CBI जांच को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, कहा- बिना ठोस कारण नहीं हो सकती जांच
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की भर्ती मामले में हाईकोर्ट द्वारा जारी CBI जांच के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल संदेह या आशंका के आधार पर आपराधिक जांच शुरू नहीं की जा सकती हैं.
हाथियों की वापसी और वन्यजीवों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की भूमिका स्वीकार की
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा वन्यजीव केंद्र में हाथियों और अन्य जानवरों की हिरासत को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई किया. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई नियमों का पालन कर रहा है तो हाथियों को रखना गलत नहीं है.
बिना वारंट तलाशी पर अनिवार्य है “रिकॉर्डेड रीजन टू बिलीव”, मनमानी कार्रवाई अस्वीकार्य- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना वारंट और लिखित कारण गिरफ्तारी अवैध है. तलाशी केवल संदेह या मनमानी संतुष्टि पर नहीं, बल्कि ठोस तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर होनी चाहिए.
राजनीतिक दलों पर POSH एक्ट लागू करने के आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून (POSH Act 2013) के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. सीजेआई बी. आर. गवई की पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों को कार्यस्थल नहीं माना जा सकता हैं.
