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चुनाव विश्लेषक संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने संजय के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दिया है. महाराष्ट्र चुनावों में मतदाता डाटा को लेकर गलत जानकारी देने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर कमेडियनों द्वारा की गई टिप्पणी के मामले में सभी को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि केवल सार्वजनिक मंच पर ही माफी मांगना पर्याप्त नहीं है. बल्कि सोशल मीडिया पर सभी माफी मांगे.

चार साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए वसंत संपत दुपारे की दोषसिद्धि को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की बेंच ने सजा की सुनवाई के लिए सीजेआई के पास भेजा है.

तलाक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि अगर विवाह वैध तलाक की डिक्री से समाप्त हो चुका है, तो महिला को घरेलू हिंसा कानून की धारा 17 के तहत साझा घर में रहने का अधिकार नही है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नरों पर हमला करने के 12 आरोपियों को अवमानना का दोषी पाते हुए एक दिन की जेल और प्रत्येक पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने नए लॉ कॉलेजों पर तीन साल की रोक लगाने को लेकर जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

ऑनलाइन गेमिंग पर पाबंदी लगाने की मांग काफी दिनों से चल रही थी. कहा जा रहा था कि ऑनलाइन गेमिंग के चलते युवा बर्बाद हो रहे है. कई युवाओं ने आत्महत्या तक कर ली है.

भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एसआईटी जांच और एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है.

उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया हैं. सीजेआई बी.आर. गवई की पीठ ने वक्फ संपत्तियों से जुड़े तीन प्रमुख मुद्दों पर आदेश सुरक्षित रख लिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने रेजिडेंट डॉक्टरों के लंबे कामकाजी घंटों और असंवैधानिक कार्य स्थितियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया हैं. याचिका में डॉक्टरों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर, मरीजों की सुरक्षा और 1992 की अधिसूचना के उल्लंघन का हवाला दिया गया है.