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अडानी पावर लिमिटेड द्वारा हिमाचल के किन्नौर जिले में 969 मेगावाट की जंगी थोपन पावर परियोजना को लेकर दायर अडानी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. कोर्ट दायर याचिका पर 9 सितंबर को करेगा सुनवाई.

सीजीएआई बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि एनजीटी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू करने का निर्देश देने का अधिकार नही है.

पुलिस थानों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने के दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ निचली अदालतों के वकील आज भी हड़ताल पर रहेंगे. हड़ताल का आज तीसरा दिन है.

सुप्रीम कोर्ट ने हिमालय में पर्यावरणीय स्थितियों के बिगड़ने से जुड़े मामले में एमिकस क्यूरी ने नियुक्त किया है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ चार सप्ताह बाद इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट हिमाचल प्रदेश में परिस्थितिकी और पर्यावरणीय स्थितियों पर स्वतः संज्ञान मामले में सुनवाई कर रही है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने गौतम गंभीर को कोविड-19 दवाओं के अवैध भंडारण मामले में राहत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि नेक इरादे भी कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन को सही नहीं ठहरा सकते हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता मामले में केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की डिग्री या परीक्षा परिणाम जैसी जानकारी सार्वजनिक सूचना की श्रेणी में नहीं आती हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कोल्हापुर के मंदिर की हथिनी महादेवी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केवल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर फैसला नहीं लिया जा सकता हैं. अदालत ने सच्चाई सामने लाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का संकेत दिया हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सीआईसी के उस आदेश को खारिज कर दिया है. जिसमें प्रधानमंत्री की बीए की डिग्री को दिल्ली विश्वविद्यालय को दिखाने का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने यमन में मौत की सजा पाने वाली केरल की नर्स निमिषा प्रिया मामले में मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका के एल पॉल ने दायर की थी. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह फैसला दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर यूपीएससी और आईईएस परीक्षा में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) और कंप्यूटर साइंस (सीएस) को विषय के रूप में शामिल करने की मांग की गई है.