Supreme Court: राम रहीम को पवित्र ग्रंथ की बेअदबी मामले में फिलहाल राहत नहीं, निचली अदालत में सुनवाई जारी
सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ पवित्र ग्रंथ की बेअदबी से संबंधित मामलों में फिलहाल राहत नहीं दी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने शशि थरूर को मानहानि मामले में समन किया जारी, 28 अप्रैल को अगली सुनवाई
याचिका में थरूर पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान झूठे बयान देकर बदनामी की, जिसके तहत चंद्रशेखर 10 करोड़ रुपये का हर्जाना और सार्वजनिक माफी की मांग कर रहे हैं.
चुनाव नियमों में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव संचालन नियम 1961 में हुए संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. याचिका में सीसीटीवी और वेबकास्टिंग फुटेज को सार्वजनिक निरीक्षण से रोकने के फैसले पर आपत्ति जताई गई है.
BPSC अध्यक्ष मनु भाई परमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के अध्यक्ष मनु भाई परमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बिहार सरकार से जवाब मांगा है. याचिका में उनके आपराधिक इतिहास और भ्रष्टाचार मामले में संलिप्तता का आरोप लगाया गया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म “2020 दिल्ली” के प्रदर्शन पर कोई दिशा निर्देश जारी करने से किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म "2020 दिल्ली" के प्रदर्शन पर कोई दिशा निर्देश जारी करने से इनकार किया, क्योंकि फिल्म का प्रमाणन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास विचाराधीन है.
आप नेता मुकेश अहलावत के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका, चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी का आरोप
दिल्ली हाई कोर्ट में मंत्री मुकेश अहलावत के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसमें चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी छुपाने और लाभ रद्द करने की मांग की गई है.
किसी पुरुष के साथ यौन संबंध बनाने की महिला की सहमति का मतलब वीडियो बनाने और शेयर करने की अनुमति नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि किसी पुरुष के साथ यौन संबंध बनाने की महिला की सहमति उसके निजी पलों को वीडियो में कैद करने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की सहमति के रूप में नहीं माना जा सकता है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने बाल हिरासत केस स्थानांतरण याचिका खारिज की, वादी पर ₹5,000 का जुर्माना
दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में पक्षपात के निंदनीय आधार पर एक पारिवारिक न्यायालय से दूसरे में बाल हिरासत मामले को स्थानांतरित करने की मांग करने वाले एक वादी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कानूनी सहायता वकीलों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए तंत्र विकसित करने का दिया निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) को कानूनी सहायता वकीलों की अदालती उपस्थिति की निगरानी के लिए एक प्रभावी प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड पर व्यक्त की अपनी नाराजगी
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को चेतावनी दी है कि अगर आदेशों का पालन नहीं किया गया तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी
