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तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (SLP) दायर की है, जिसमें राज्य भर में गाय और बछड़ों के वध पर रोक लगाने के लिए 1976 के सरकारी आदेश को सख्ती से लागू करने और केवल बूचड़खानों में ही कटाई की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था.

कोलकाता हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने सीआईडी द्वारा वॉयस सैंपल मांगे जाने के फैसले को चुनौती दी थी. यह मामला चुनाव के दौरान दिए गए एक कथित भड़काऊ भाषण से जुड़ा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में जलभराव और नालों की सफाई के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकारी महकमों के साथ-साथ जनता को भी जिम्मेदार बनना होगा. कोर्ट ने गंदगी फैलाने पर लगने वाले ₹500 के जुर्माने को नाकाफी बताते हुए एमसीडी से इसे बढ़ाने का प्रस्ताव मांगा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एशियाई खेलों के लिए भारतीय घुड़सवारी महासंघ (EFI) की ड्रेसेज टीम चयन सूची को वैध ठहराया है. अदालत ने घुड़सवार सुदीप्ति हाजेला और अनुष अग्रवाला की याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि महासंघ की प्रक्रिया निष्पक्ष थी.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद चुनाव आयोग की 'एसआईआर' प्रक्रिया पर विवाद गहरा गया है. इंडिया गठबंधन के 23 दलों और निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखकर न्यायपालिका से दखल की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, जिसमें वित्त वर्ष 2026 के लिए एथेनॉल आवंटन को दोबारा खोलने की बात कही गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के भोजपुर (शाहपुर) में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद काट रहे आसाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नियमित जमानत देने से इनकार करते हुए जेल प्रशासन को केवल उचित मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

Kolkata High Court TMC Case: बागी विधायकों की शिकायत पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 440 करोड़ रुपये के लेनदेन वाले तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है. इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने पार्टी को तुरंत राहत देने से मना कर दिया है.

Jaipur Polo Ground Case: जयपुर पोलो ग्राउंड को खाली कराने के केंद्र सरकार के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 1 जुलाई को सुनवाई करेगा. सरकार ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बताया है.