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Allahabad High Court

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्र धारी सिंह का स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया. विदाई भाषण में उन्होंने न्याय में संवेदनशीलता की आवश्यकता पर जोर दिया और युवा वकीलों को चुनौतियों से न घबराने की सलाह दी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मार्च को एक हफ्ते में सफेदी करने का निर्देश दिया था और यह भी कहा कि काम पूरा होने के बाद इसका खर्चा इंतजामिया कमेटी एएसआई को देगी.

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया. करोड़ों रुपये के कैश मामले में घिरे जज पर सुप्रीम कोर्ट की जांच जारी.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर संज्ञान लिया, जिसमें नाबालिग से रेप और रेप की कोशिश को अपराध न मानने की बात कही गई थी. जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने इसे असंवेदनशील बताते हुए केंद्र और यूपी सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की समय पूर्व रिहाई के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता निधि शुक्ला को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की सलाह दी.

बता दें कि साल 2005 से 2006 में नोएडा में हुए निठारी केस में सीबीआई ने सुरेंद्र कोली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने के मामले में आरोपी बनाया था, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग पीड़िता के साथ हुई घटना दुष्कर्म नहीं बल्कि यौन उत्पीड़न है. कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता के तर्कों को अस्वीकार कर दिया.

याचिकाकर्ता की दलील है कि हाल ही में कुछ हाई कोर्ट के जजों ने जिस तरह की टिप्पणी की है. वह ठीक नहीं है इसलिए जिस तरह से अन्य मामलों में दिशा निर्देश जारी किया जाता हैं, उसी तर्ज पर जजों के लिए भी दिशा निर्देश जारी होना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी की जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत निर्माण कार्य पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाए.

जस्टिस सी टी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने अगस्त 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को निरस्त कर दिया है. हाई कोर्ट ने विदेशी नागरिक को राहत देने से इनकार कर दिया था.