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ED

ED raids in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी एक बड़ा कदम है, जो भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों को समाप्त करने के लिए चल रही है.

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके करीबी सहयोगियों के 7 ठिकानों पर छापेमारी की.

ईडी की टीम संजीव हंस के करीबी व पुल निर्माण विभाग के पूर्व जूनियर इंजीनियर सुनील कुमार के आवास और होटलों सहित 3 जगहों पर छापेमारी कर रही है.

भोपाल के मिंडोरा इलाके में एक लावारिस कार में बड़ी मात्रा में नकद और कीमती सामान मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया था.

ED ने 21 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए Arvind Kejriwal को गिरफ्तार किया था. ईडी ने शराब नीति मामले में आप नेताओं को छूट देने, लाइसेंस शुल्क माफी के बदले शराब कारोबारियों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है.

ईडी ने माल्या के खिलाफ कई मामलों की जांच शुरू की थी, जिनमें आरोप था कि उन्होंने बैंकों से लोन लेकर धोखाधड़ी की और शेल कंपनियों के माध्यम से यह पैसा विदेश भेजा.

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब नीति घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा की याचिका का निपटारा करते हुए उनकी याचिका को वापस लेने की अनुमति दी. टूटेजा ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों को रद्द करने की मांग की थी.

फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ पोर्नोग्राफी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में समन जारी किया गया है. वे अश्लील फिल्मों के कारण विवादों में आ गए थे.

ED की याचिका में राऊज एवेन्यु कोर्ट के उस आदेश के चुनौती दी गई है, जिसमें कोर्ट ने विधायक अमानतुल्लाह को आरोपी बनाने और हिरासत से रिहा करने संबंधी ED की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था.

कोर्ट ने पार्थ चटर्जी की न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत में बिताए गए अवधि की जानकारी मांगी है. साथ ही कोर्ट ने सीबीआई और ईडी केस में बिताए गए अवधि की भी जानकारी मांगी है.