CBI निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया गया, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को एक साल और बढ़ा दिया है. अब वे मई 2026 तक पद पर बने रहेंगे.
CBI की ‘ऑपरेशन चक्र-V’ में बड़ी कामयाबी, डिजिटल अरेस्ट मामले में मुंबई से दो और आरोपी गिरफ्तार
CBI ने 'ऑपरेशन चक्र-V' के तहत मुंबई में छापेमारी कर दो और साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी डिजिटल अरेस्ट और 7.67 करोड़ की फिरौती वसूली से जुड़े मामले में हुई है.
पश्चिमी दिल्ली स्थित मॉल के संचालन और प्रबंधन में अवैध और धोखाधड़ी मामले में सीबीआई को नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने पश्चिमी दिल्ली मॉल घोटाले में सीबीआई को नोटिस जारी किया. 100 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, 27 मई को सुनवाई. सरकारी अधिकारियों, डेवलपर्स पर सवाल.
फेसलेस आयकर योजना से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में आयकर अधिकारी और सीए की सीबीआई हिरासत बढ़ी
Faceless Tax Scheme: फेसलेस आयकर योजना से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार आयकर अधिकारी व सीए की सीबीआई हिरासत 1 मई तक बढ़ी, कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की पुष्टि के लिए समय दिया.
रिश्वतखोरी मामले में तीन अधिकारी CBI की हिरासत में, हाईकोर्ट ने कहा- हिल गई जांच तंत्र की नींव
Government Officials Arrested in Corruption: दिल्ली हाईकोर्ट ने रिश्वत कांड में तीन सरकारी अधिकारियों को सीबीआई हिरासत में सौंपा, कहा- यह साजिश जांच तंत्र की नींव को हिला रही है.
राष्ट्रमंडल खेल घोटाला: सुरेश कलमाडी समेत सभी आरोपियों को बड़ी राहत, क्लोजर रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने केस बंद किया
राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में आरोपियों को बड़ी राहत, कोर्ट ने सुरेश कलमाडी व अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बंद किया, अपराध प्रमाणित नहीं हुआ.
दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, खुफ़िया एजेंसी की यूसीएम सूची में नाम शामिल करना मानवाधिकारों का उल्लंघन
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का नाम खुफ़िया एजेंसी की अवांछनीय संपर्क व्यक्तियों (यूसीएम) सूची में शामिल करना और इसका प्रकाशन आरटीआई अधिनियम के तहत मानवाधिकारों का उल्लंघन है.
कोयला घोटाला मामला: संतोष बागरोडिया, विजय दर्डा समेत सभी आरोपी आरोपमुक्त
राऊज एवेन्यु कोर्ट ने कोयला घोटाला जांच में हस्तक्षेप के आरोपों से संतोष बागरोडिया, विजय दर्डा, देवेंद्र दर्डा और सुधाकर को बरी किया. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं.
नजीब अहमद लापता मामले में सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट का बचाव किया, अगली सुनवाई 9 मई को
सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि जेएनयू छात्र नजीब अहमद ने अस्पताल में इलाज से इनकार किया था और एमएलसी नहीं कराई. नजीब की मां की आपत्ति के बावजूद सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट पर कायम है, कोर्ट अब 9 मई को अगली सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने यासीन मलिक के जम्मू जाने पर लगाई रोक, ट्रायल कोर्ट में तिहाड़ जेल से होगा पेश
मलिक ने कहा कि सीबीआई की आपत्ति यह है कि मैं सुरक्षा के लिए खतरा हूं. मैं उसी का जवाब दे रहा हूं. मैंने और मेरे संगठन के खिलाफ किसी भी आतंकवादी को समर्थन देने या किसी भी तरह का ठिकाना मुहैया कराने के लिए एक भी एफआईआर दर्ज नहीं है.
