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केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने बाढ़ प्रभावित राज्य पंजाब के मोगा का दौरा किया है. उन्होंने बाढ़ की चपेट में आए गांवों का जायजा लिया और किसानों से मिलकर उनकी परेशानियां सुनीं. जॉर्ज कुरियन ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों और आम लोगों के साथ खड़ी है

महाराष्ट्र में हाल की अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित किसानों को केंद्र सरकार राहत देने जा रही है. शाह ने भरोसा दिलाया कि हर संकट में किसान अकेला नहीं छोड़ा जाएगा.

केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 नए जजों की नियुक्ति कर दी है. शुक्रवार को केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इन सभी की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी.

पीली मटर के आयात पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि क्या घरेलू दाल का उत्पादन पर्याप्त है.

Fact Check: सोशल मीडिया के दौर में आए दिन एक न एक फर्जी खबर वायरल होती रहती है. इस बीच इंडिया पोस्ट के नाम से एक मैसेज जमकर वायरल हो रहा है. अब इस मैसेज को लेकर PIB ने मोबाइल यूजर्स को सतर्क रहने की सलाह दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांगता झेलने और सेवा से बाहर किए गए सैन्य कैडेट्स को दिए जाने वाले आर्थिक सहायता राशि और बीमा लाभ बढ़ाने को कहा है.

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 8 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा जारी नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तुषार राव गेडेला की पीठ ने यह नोटिस जारी किया है.

राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर फैसला लेने की समय सीमा तय करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 21 अगस्त को सुनवाई जारी रहेगी. संविधान पीठ की अध्यक्षता सीजेआई बी. आर. गवई कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाली प्रवासी मजदूरों के मामले में केंद्र और 9 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों या एजेंटों पर निर्भर नहीं होने चाहिए और अवैध प्रवेशियों की हिरासत जरूरी है.