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दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में आज स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर चर्चा हो सकती है. राजधानी के सभी प्रमुख अस्पतालों में MRI जांच सुविधा शुरू करने और ओपीडी प्रबंधन के लिए निजी एजेंसियों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है.

Delhi News: दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए राजधानी के 26 प्रमुख सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ डॉक्टरों का तबादला किया है.

दिल्ली के बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य करने की मांग की है. उन्होंने आधार कार्ड लगाने का भी सुझाव दिया, जिससे ग्राहकों को सुविधा मिले.

सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी सुखदेव पहलवान की रिहाई पर फैसला न लेने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय की है.

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर द्वारका में 2019 के पोस्टर होर्डिंग धन दुरुपयोग मामले में दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं पर FIR दर्ज की. कोर्ट 18 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा.

मांस-मछली की दुकानों का मुद्दा दिल्ली विधानसभा में गूंजा था. उसके बाद दिल्‍ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धार्मिक स्थलों के पास कोई अवैध दुकान न हो.

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में न्यायपालिका के लिए 1617 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाने, हाईब्रिड कोर्ट व्यवस्था लागू करने और अदालतों के बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है.

Mahila Samriddhi Yojana Registration: दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी इस दिन से शुरू हो सकते हैं महिला समृद्धि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन. सामने आया नया अपडेट.

मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि अधिकारियों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा अगर वे काम नहीं करेंगे. दिल्ली में नालों की कैपेसिटी बढ़ाने और एसटीपी प्लांट की समीक्षा की जा रही है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने जजों के आधिकारिक आवास की लंबित परियोजनाओं में देरी को लेकर दिल्ली सरकार की आलोचना की और धन जारी करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया. कोर्ट ने कहा कि जजों को आवास मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए.