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delhi government

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नीतीश कटारा हत्या मामले में दोषी सुखदेव पहलवान द्वारा रिहाई की मांग को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट के आदेश का पालन नही करने पर कोर्ट ने दिल्ली के गृह विभाग के प्रिंसीपल सेक्रेटरी को अवमानना नोटिस जारी किया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सैनिक फार्म कॉलोनी के नियमितीकरण के मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नीतिगत फैसला लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों से बैठक कर समाधान निकालने को कहा, क्योंकि मामला लंबे समय से लंबित है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने विवाह के अनिवार्य पंजीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश के पालन न होने को दयनीय और भयावह बताया. कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को तीन महीने में आदेश लागू करने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि अगर सुखदेव पहलवान की 20 साल की सजा 10 मार्च को पूरी हो रही है, तो वह जेल में कैसे रहेगा? कोर्ट ने दो सप्ताह में निर्णय लेने को कहा.

31 मार्च 2025 के बाद दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को की घोषणा.

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लागू करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका वापस ले ली. हाई कोर्ट ने दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए योजना लागू करने का निर्देश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी के बढ़ते प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लिया और बेहतर कार्यान्वयन की उम्मीद जताई. कोर्ट ने हरियाणा और दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी और जल संरक्षण को मूल अधिकार बताया.

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने हाउस टैक्स में बड़ी राहत देते हुए 100 गज तक के मकानों का टैक्स माफ, 100-500 गज तक के मकानों का टैक्स आधा करने और समय पर भुगतान करने वालों का पिछला बकाया माफ करने की घोषणा की है.

Delhi Women 2500 Rupees Scheme: दिल्ली की महिलाओं को कब से मिलने शुरू हो जाएंगे 2500 रुपये. खुद पीएम मोदी ने इस बारे में दी थी जानकारी. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में.

Ayushman Bharat Yojana अब यहां भी शुरू होने जा रही है. लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा. जानें किसे मिलेगा फायदा और आवेदन की प्रक्रिया.