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Delhi High Court

Mahua Moitra confidential information leak case: टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की समन से जुड़ी जानकारी लीक होने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया.

हाईकोर्ट ने राजधानी में हो रहे अवैध निर्माण पर चिंता व्यक्त की है. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माण को कोई देखने वाला नहीं है.

याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसके भाई की वर्ष 2017 में लाजपत नगर में सीवर सफाई करते समय मौत हो गई थी.

दिल्ली हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार को ई-मेल के जरिये मिली धमकी के बाद हाइकोर्ट सहित दिल्ली के सभी जिला अदालतों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. दिल्ली के 11 प्रशासनिक जिलों के लिए कुल 7 जिला कोर्ट हैं.

Delhi High Court: याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम यह स्पष्ट करते हैं कि आपराधिक मामले का एक पक्ष आवेदन दाखिल करने पर मामले के रिकॉर्ड की प्रतियां प्राप्त करने का हकदार है.

दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े मामले का स्वत संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने अदालत में मौजूद स्वास्थ्य सचिव से पूछा कि अधिकारी अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को कैसे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं.

Mehrauli Mosque Demolition: महरौली इलाके में 600 साल पुरानी मस्जिद, मस्जिद अखोनजी को ध्वस्त करने का आधार बताने का निर्देश दिया है. मस्जिद में एक मदरसा भी था. दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति ने कहा कि मस्जिद और मदरसा को 30 जनवरी को ध्वस्त कर दिया गया.

Delhi News: पारिवारिक अदालत द्वारा पत्नी और नाबालिग बच्चे को रक्त के नमूने देने का निर्देश देने की उसकी अर्जी खारिज होने के बाद पति ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

Mahua Moitra: टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की कैश फॉर क्वैरी मामले में सांसदी जाने के बाद अब संपदा निदेशालय बंगला खाली कराने पर अड़ा हुआ है.

पीठ ने कहा हम यह भी नोट कर सकते हैं कि विदेशी नागरिक यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ई) के अनुसार भारत में निवास करने और बसने का अधिकार है.