सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार पर लगाया प्रतिबंध हटाया, मामला दोबारा हाईकोर्ट भेजा
सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार को आपराधिक मामलों की सुनवाई से रोकने का आदेश वापस ले लिया है. कोर्ट ने मामले को पुनः हाईकोर्ट भेजते हुए कहा कि यह प्रशासनिक आदेश नहीं था.
कन्हैया लाल दर्जी हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स को रिलीज पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने 'उदयपुर फाइल्स' को रिलीज की अनुमति दी है, जो कन्हैया लाल दर्जी की हत्या पर आधारित है. कोर्ट ने कहा कि फिल्म निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है.
गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा में रखे गए जानवरों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
Vantara Elephants Case: गुजरात के वंतारा में हाथियों और अन्य जंगली जानवरों को अवैध रूप से रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में कोर्ट के पुराने आदेशों के उल्लंघन और जानवरों को उनके मालिकों को लौटाने की मांग की गई है.
NOTA को लेकर दायर हलफनामे की कॉपी याचिकाकर्ता को देने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
NOTA in Indian Elections: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 53(2) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. याचिका में निर्विरोध चुनाव और NOTA विकल्प से जुड़े प्रावधानों को खत्म करने की मांग की गई है.
जन औषधि परियोजना में CEO नियुक्ति पर हाईकोर्ट की याचिका वापस, सरकार ने नियुक्ति रद्द की
Jan Aushadhi CEO Appointment: जन औषधि परियोजना के CEO की नियुक्ति में अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से वापस ली. सरकार द्वारा नियुक्ति रद्द किए जाने के बाद याचिका को हटाया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को राहत देने से किया इनकार
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी से राहत की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, ईडी की जांच को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सरोजिनी नगर मार्केट में अवैध निर्माण पर लगाई रोक, NDMC से मांगी रिपोर्ट
Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने सरोजिनी नगर मार्केट में हो रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने एनडीएमसी से पुनर्विकास सर्वे के बाद स्थिति रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय की है.
डिजिटल न्याय में समावेशन जरूरी वरना बढ़ेगी असमानता: जस्टिस सूर्यकांत
Justice Suryakant ने कहा कि न्याय तभी सार्थक है जब वह सुलभ, दृश्यमान और गरिमा से जुड़ा हो. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि डिजिटलीकरण में समावेशन नहीं हुआ तो यह न्याय व्यवस्था में नई असमानता का कारण बन सकता है.
पंजाब में 7 बेगुनाहों की हत्या: 1993 का तरनतारण ‘फेक एनकाउंटर’, 32 साल बाद साबित हुए 5 दोषी
CBI Verdict On Tarn Taran Fake Encounter: साल 1993 में पंजाब के तरनतारण में हुए एनकाउंटर को भर्जी करार देते हुए पूर्व पुलिस अधिकारियों को दोषी बतााया गया है. इस तरह से 32 साल बाद परिवार को न्याय मिला है.
हवाई सफर में उपद्रव: भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हो सकती है सजा; क्यों बनी ‘नो फ्लाई लिस्ट’?
No-Fly List Laws And Rules: हवाई सफर के दौरान किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार के लिए कई स्तर पर जांच और सजा के प्रावधान है. ऐसे में यात्री को जेल की हवा खानी पड़ सकती है. जानिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कैसे कार्रवाई होगी और क्या सजा मिलेगी?
