संविधान के 75 साल पूरे होने पर बोले जस्टिस अभय ओका – ‘असंवैधानिक विरोध पूरी तरह प्रतिबंधित’
जस्टिस अभय ओका ने संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में वकीलों की हड़ताल और असंवैधानिक विरोध पर चिंता जताई. उन्होंने लंबित मुकदमों, जजों की कमी और वैवाहिक विवादों पर भी टिप्पणी की.
हनी सिंह के एलबम ‘मैनियाक’ पर जनहित याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी उचित कानूनी रास्ता अपनाने की सलाह
दिल्ली हाईकोर्ट ने गायक हनी सिंह के एलबम 'मैनियाक' के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता को उचित कानूनी रास्ता अपनाने की सलाह दी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा में चूक के आरोपी की जमानत याचिका पर मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा में चूक के आरोपी मनोरंजन डी. की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 24 जुलाई तय की है.
भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान कथित नारेबाजी पर कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान कथित भारत विरोधी नारेबाजी के बाद महाराष्ट्र सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर नोटिस जारी किया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश, टैक्सी एप को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने पर मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि टैक्सी ऐप लॉन्च करने से पहले दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जाए. कोर्ट ने रैपिडो की ऑडिट रिपोर्ट पर चिंता जताई और 13 अगस्त तक जवाब मांगा.
दिल्ली हाईकोर्ट में पटियाला हाउस, साकेत और राऊज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन चुनावों पर सुनवाई 25 मार्च को
दिल्ली हाईकोर्ट में पटियाला हाउस, साकेत और राऊज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन चुनावों को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं. कोर्ट 25 मार्च को इन मामलों की सुनवाई कर सकती है.
हाईकोर्ट ने पाक्सो मामले में पीड़िता को छूट न देने पर जताई नाराजगी
दिल्ली हाईकोर्ट ने पाक्सो पीड़िता को शारीरिक रूप से अदालत में पेश होने से छूट न देने पर निचली अदालत की आलोचना की. जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि पीड़िताओं को विशेष संवेदनशीलता की जरूरत होती है, क्योंकि गवाही देना उनके लिए मानसिक आघात का कारण बन सकता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने जजों के आवास निर्माण में देरी पर सरकार को फटकार, तीन हफ्ते में समाधान का निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने जजों के आधिकारिक आवास की लंबित परियोजनाओं में देरी को लेकर दिल्ली सरकार की आलोचना की और धन जारी करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया. कोर्ट ने कहा कि जजों को आवास मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने CBI मामलों की जांच में देरी पर केंद्र से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और सीवीसी से जुड़े मामलों की जांच में देरी पर केंद्र सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया. कोर्ट ने एमिकस क्यूरी नियुक्त करने पर विचार करने की बात कही और याचिकाकर्ता ने जांच की समयसीमा तय करने की मांग की.
सार्वजनिक प्राधिकरणों से जुड़े धोखाधड़ी मामलों का निपटारा सिविल कोर्ट में होना बेहतर: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक प्राधिकरणों या विदेशी संस्थाओं से जुड़े धोखाधड़ी के गंभीर मामलों का निपटारा मध्यस्थ न्यायाधिकरणों के बजाय सिविल कोर्ट में बेहतर तरीके से किया जा सकता है.
