Bharat Express DD Free Dish
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital

Legal news

द्वारका कोर्ट ने कापसहेड़ा के सब रजिस्ट्रार को पिता की वसीयत से संबंधित रिलीज़ डीड रजिस्टर न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सब रजिस्ट्रार को 4 अप्रैल 2025 को कोर्ट में पेश होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर को 512 तैयार फ्लैट उन खरीदारों को देने का आदेश दिया, जिन्होंने पूरा भुगतान कर दिया है. 1 अक्टूबर 2024 तक ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट के आधार पर फ्लैट सौंपने के निर्देश दिए गए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति के खिलाफ जांच की मांग पर स्वत: संज्ञान लेने से इनकार कर दिया. याचिकाकर्ता ने सीबीडीटी अध्यक्ष को शिकायत भेजी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल और रेस्तरां द्वारा जबरन सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने CCPA के दिशा-निर्देशों को बरकरार रखते हुए नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया.

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया. करोड़ों रुपये के कैश मामले में घिरे जज पर सुप्रीम कोर्ट की जांच जारी.

मेधा पाटकर ने साकेत कोर्ट द्वारा नए गवाह को पेश करने की अनुमति न देने के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की. हाई कोर्ट ने उपराज्यपाल ऑफिस को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा.

तीस हजारी कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई के दौरान वादी सुशील कुमार न्यायाधीश के सामने ही सिगरेट पीने लगा, जिससे नाराज कोर्ट ने उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने युवा वकीलों को याचिका मसौदा तैयार करने में AI और कॉपी-पेस्ट प्रवृत्ति से सतर्क रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि तकनीक मददगार हो सकती है, लेकिन यह कानूनी योग्यता, बौद्धिक परिश्रम और मानवीय अंतर्ज्ञान की जगह नहीं ले सकती.

जस्टिस अभय ओका ने संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में वकीलों की हड़ताल और असंवैधानिक विरोध पर चिंता जताई. उन्होंने लंबित मुकदमों, जजों की कमी और वैवाहिक विवादों पर भी टिप्पणी की.

दिल्ली हाईकोर्ट ने गायक हनी सिंह के एलबम 'मैनियाक' के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता को उचित कानूनी रास्ता अपनाने की सलाह दी.