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supreme court of india

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार पर सुनवाई करते हुए कहा कि सभी महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' (UCC) ही एकमात्र रास्ता है.

5 साल की बच्ची के रेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पाए दोषी अतुल निहाले को बड़ी राहत दी है. शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.

केरल के पलक्कड़ से विधायक राहुल ममकुटथिल की अग्रिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. रेप, जबरन गर्भपात और अंतरंग वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी नेता के खिलाफ पीड़िता ने याचिका दायर कर जमानत रद्द करने की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक कार्यक्रम के दौरान जजों की स्वतंत्रता और उनके कर्तव्य को लेकर बेहद बेबाक टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि जजों को किसी भी तरह के दबाव, सत्ता की नाराजगी या प्रमोशन रुकने के डर से ऊपर उठकर केवल 'न्यायिक धर्म' का पालन करना चाहिए.

शंभू बॉर्डर किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गठित उच्चस्तरीय समिति से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने संकेत दिया है कि राजमार्ग खुलने के बाद अब मामले को समाप्त करने का समय आ गया है.

सुप्रीम कोर्ट में गुजारा भत्ता मामले की सुनवाई में पति ने दावा किया कि उसकी कमाई केवल 325 रुपये प्रतिदिन है. कोर्ट ने इसे अस्वीकार्य बताया और हर महीने 10,000 रुपये भत्ता देने का आदेश देने की तैयारी की. कोर्ट ने कंपनी से हलफनामा दाखिल कर सच्चाई जानने के लिए कहा और कहा कि भत्ता न देने पर पत्नी अपने बच्चों का ख्याल रखेंगी.

सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से समानता के आधार पर डॉक्टर को जमानत दे दी. डॉक्टर पर हिट एंड रन मामले में खून के नमूनों से छेड़छाड़ का कथित आरोप है. कोर्ट ने कहा कि सह आरोपियों के साथ समानता के आधार पर उन्हें भी राहत दी जानी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट में अरावली पर्वत श्रृंखला की नई और वैज्ञानिक परिभाषा तय करने से जुड़े मामले पर सुनवाई चल रही है. यह मामला पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन और अरावली क्षेत्र की स्पष्ट पहचान से संबंधित है, जिसे देश के पर्यावरणीय भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी शिकायतों और झूठे मुकदमों के जरिए निर्दोषों को परेशान करने वाली प्रथा पर केंद्र और राज्यों को नोटिस भेजा है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि झूठी शिकायतों से अदालतों पर बोझ बढ़ रहा है और भाईचारे के संवैधानिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारने की जरूरत है.

सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका को 'भ्रष्ट' बताने वाले अध्याय पर सख्त कार्रवाई की है. कोर्ट ने इसे आपराधिक अवमानना मानते हुए NCERT की माफी ठुकरा दी और मार्केट से सभी किताबें जब्त करने का आदेश दिया है, किसी को भी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.